शासनाने ग्रामपंचायत निवडणुकीपूर्वी १५व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा पहिला आणि दुसरा टप्पा जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केला होता. हा निधी ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर वर्ग करण्याचे आदेश होते. मात्र, सप्टेंब,र २०२० उजाडेपर्यंत पंचायत विभागाने ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर निधी वर्ग केला नव्हता. सरतेशेवटी १ सप्टेंबर रोजी तालुक्यातील ४९ ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर १ कोटी ४६ लाख ६३ हजार रुपयांचा निधी वर्ग करण्यात आला होता. त्यानंतर, ऑक्टोबरमध्ये एवढ्याच रकमेचा ५० टक्के दुसरा हप्ता ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर जमा करण्यात आला होता. याच दरम्यान, काळात राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाकडून खासगी व्यक्ती प्रशासक नेमण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. यामुळे विद्यमान सरपंचांनी हा निधी आपल्यालाच खर्च करता येईल, यासाठी प्रशासक म्हणून आपलं नाव पुढे केले होते. मात्र, या ४१ ग्रामपंचायतची मुदत संपल्याने २२ ऑक्टोबर रोजी शासकीय अधिकारी प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आल्याने विद्यमान सरपंचाचा हिरमोड झाला होता. मात्र, प्रशासक असलेल्या एकाही ग्रामपंचायतीत विकास कामासाठी निधी खर्च झाला नव्हता. आपल्या कार्यकाळात प्रशासकांनी केवळ ग्रामपंचायतीत हजेरी लावल्याचे चित्र दिसून आले. प्रशासकांनी निधी खर्च न केल्याने, हा निधी ग्रामपंचायत खात्यावर तसाच पडून राहिला. यानंतर, ग्रामपंचायत निवडणुका घोषित झाल्यानंतर या निधीवर डोळा ठेवून बहुतांश पुढाऱ्यांनी ग्रामपंचायत निवडणूक लढविली. यामध्ये अनेकांना यश मिळाले. सरपंचपदाच्या निवडी झाल्यानंतर आयत्या मिळालेल्या या १५व्या वित्त आयोगाचा निधी विकास कामावर खर्च करण्यासाठी सरपंच उत्साही असल्याचे चित्र तालुक्यात दिसून येत आहे.
सह्यांचे नमुने घेणे सुरू
८ ते १२ फेब्रुवारीदरम्यान तालुक्यातील ४१ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच आणि उपसरपंचांच्या निवडीची प्रक्रिया पार पडली. सरपंचपदी विराजमान झाल्यानंतर, ग्रामपंचायतीचा कारभार नव्याने पाहण्यासाठी प्रशासनाकडून नवनिर्वाचित सरपंचाचे बँक खाते उघडण्यासाठी सह्याचे नमुने घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. बँक खाते, तसेच इतर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर, नवनिर्वाचित सरपंचांना या १५ वित्त आयोगाचा निधी विकास कामासाठी खर्च करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.