परभणी येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करण्याची मागणी गेल्या अनेक महिन्यांपासून करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील सर्व पक्षीय नेते मंडळींनी यासाठी अनेक वेळा परभणीत आंदोलनेही केली आहेत. भाजपा सरकारच्या काळात परभणीतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास मंजुरी मिळाली असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर मुंबई येथील वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालकांच्या पथकाने परभणीत येऊन या संदर्भात पाहणीही केली होती. तसेच आपला अहवाल सादर केला होता. त्यामुळे परभणीकरांची मागणी मंजूर होऊन शहरात नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय कार्यान्वित होईल, अशी आशा जिल्हावासीयांना होती; परंतु, या संदर्भात प्रक्रिया आता शासन स्तरावर अडगळीत टाकून देण्यात आल्याचेच दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील काही प्रमुख नेते शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर होणार असल्याचे सांगत असले तरी या नेतेमंडळींची मागणी सद्य:स्थितीततरी शासन स्तरावर बेदखल असल्याचेच स्पष्ट होत आहे.
१५ जुलै रोजी राज्य शासनाने एक आदेश काढून गोंदिया या जिल्ह्याच्या ठिकाणी १५० विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर तसेच ६५० खाटांचे रुग्णालय व अनुषंगिक इमारत बांधकाम करण्यासाठी ६९० कोटी ४६ लाख ८१ हजार ७१५ रुपयांच्या सुधारित अंदाजपत्रकास व नंदुरबार येथे १५० विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर तसेच ६५० खाटांचे रुग्णालय व अनुषंगिक इमारत बांधकाम करण्यासाठी १०० विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर तसेच ५०० खाटांचे रुग्णालय व अनुषंगिक इमारत बांधकाम करण्यासाठी ५३२ कोटी ४१ लाख रुपयांच्या सुधारित अंदाजपत्रकास मंजुरी दिल्याचा आदेश काढला.
शासन म्हणते प्रस्ताव विचाराधिनच...
राज्य शासन मात्र परभणीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधिनच असल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे परभणीत या महाविद्यालयाच्या नावाने आंदोलन करणारे नेते मुंबईत गेल्यावर मात्र चुप्पी साधत असल्याचे दिसून येत आहे.