राज्यात संचारबंदी लागू करण्यात आल्याने राज्य शासनाने विविध घटकांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यात सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाकडे नोंदणी केलेल्या व या संदर्भात नियमित नूतनीकरण करणाऱ्या बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी दीड हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. परभणी जिल्ह्यात सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाकडे ४५ हजार ७८८ कामगारांची नोंद आहे; परंतु त्यांतील ३३ हजार ५४३ बांधकाम कामगारांनीच नियमितपणे नूतनीकरण केले आहे. या कामगारांची माहिती शासनाने मागवून घेतली होती. त्यानुसार नूतनीकरण केलेल्या सर्व कामगारांच्या बँक खात्यावर एकूण ५ कोटी ३ लाख १४ हजार ५०० रुपयांची रक्कम मुंबई येथील कार्यालयातून जमा करण्यात आली आहे.
२७ हजार कामगार मदतीपासून वंचित
राज्य शासनाने नूतनीकरण केलेल्या ३३ हजार ५४३ बांधकाम कामगारांना मदत दिली असली तरी नोंदणी केलेले; पण नूतनीकरण न केलेले १२ हजार २४५ कामगार आणि नोंदणी न केलेले १५ हजार असे एकूण २७ हजार २४५ कामगार मदतीपासून वंचित राहिले आहेत.
नूतनीकरण केलेल्या परभणी जिल्ह्यातील ३३ हजार ५४३ बांधकाम कामगारांच्या बँक खात्यावर मुंबई येथील इमारत व इतर बांधकाम मंडळ, मुख्य कार्यालय येथून थेट डीबीटी पद्धतीने प्रत्येकी दीड हजार रुपयांची मदत जमा करण्यात आली आहे. सदरील मदत ही शासनाने घोषणा केल्याप्रमाणे देण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणाच्याही भूलथापांना बांधकाम कामगारांनी बळी पडू नये. आम्ही मदत मिळवून दिली असे खोटे सांगून या संदर्भात कोणी पैशांची मागणी करीत असेल तर थेट पोलिसांकडे तक्रार करावी.
- रोहन रुमाले, सरकारी कामगार अधिकारी, परभणी
बांधकाम मजूर म्हणतात...
कोरोनाच्या संकटामुळे दोन महिन्यांपासून हाताला काम नाही. त्यामुळे घर खर्च भागविणे कठीण झाले होते. अशात शासनाने मदत देण्याची घोषणा केली होती. तरीही मदत मिळेल की नाही, याबाबत शंका वाटत होती; परंतु दीड हजार रुपये खात्यावर जमा झाले आहेत.
- प्रभाकर वडपल्लेवार
संचारबंदीमुळे सर्व कामे ठप्प झाली आहेत. त्यामुळे हातात पैसा नव्हता. दररोजची उपजीविका कशी करावी, असा प्रश्न पडला होता. अशा संकटाच्या काळात राज्य शासनाने दिलेली मदत अत्यंत मोलाची आहे. शासनाने दिलेल्या मदतीबद्दल मनापासून धन्यवाद.
- मुंजाजी थोरात
नोंदणी केलेल्या बांधकाम मजूर ४५७८८
मदतीस पात्र ठरलेले बांधकाम कामगार ३३५४३