कुडाच्या घरात राहणाऱ्यांना पक्क्या घरात राहता यावे, यासाठी शासनाकडून पंचायत समिती अंतर्गत ग्रामपंचायतीच्या मार्फत सर्वच घटकांसाठी पंतप्रधान आवास, आदिवासींसाठी शबरी आवास, पारधी समाजासाठी पारधी आवास तर बौद्ध समाजासाठी रमाई घरकुल योजना कार्यान्वित केली. शासन प्रत्येक घरकुलास एक लाख वीस हजार रुपये अर्थसहाय्य देते तर महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत १८ हजार रुपये दिले जातात व स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत १२ हजार अशाप्रकारे एकूण एका घरकुलासाठी एक लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. हे अनुदान तीन टप्प्यात वितरित केले जाते. हे अनुदान वेळेवर मिळत नाही. याशिवाय घरकुल बांधकामासाठी लागणाऱ्या सिमेंट, विटा, वाळू, गिट्टी, गज यांचे भाव वाढले आहेत. त्यामुळे पदरमोड खर्च करून घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी लाभार्थ्यांची धडपड असते. बरेच जण घरकुलांना गिलावा न करता किंवा रंगरंगोटी विना निवारा करणे पसंत करीत आहेत. शासनाच्या या अर्थसहाय्यातून घरकुल डेमो हाऊस पूर्ण होईल का असा प्रश्न समोर येत आहे. त्यामुळे शासनाने महागाई लक्षात घेऊन घरकुलासाठी अर्थसहाय्यात वाढ करणे गरजेचे आहे.
घरकुलाचा खर्च होतोय अडीच लाख
एका घरकुलाचा ढोबळमानाने खर्च काढला असता तो निश्चित अडीच लाखाच्या घरापर्यंत जातो. बांधकाम मजुरी ४० हजार, वाळू तीन ब्रास ३५ हजार, खड्डा खोदणे ५ हजार, सहा हजार वीट तीस हजार रुपये, शंभर पोते सिमेंट ४० हजार रुपये, आठ क्विंटल गज ४८ हजार रुपये, गिट्टी बारा हजार रुपये, दरवाजा, खिडकी तेवीस हजार रुपये व इतर खर्च अशाप्रकारे एका घरकुल बांधकामासाठी अडीच लाख रुपये खर्च येतो. परंतू, शासनाकडून मात्र एक लाख ५० हजार रुपये अर्थसहाय मिळते. लागणारी वाढीव रक्कम ही गरीब लाभार्थ्यांकडे नसल्याने घरकुल योजना सफल होत नसल्याचे चित्र दिसत असल्याची प्रतिक्रिया देवगाव फाटा येथील लाभार्थी आश्रुबा खंदारे यांनी दिली.
सेलू तालुका घरकुल बांधकाम स्थिती
सन २०२०-२१ रमाई आवास घरकुल मंजुरी २७०, पूर्ण झालेले घरकुल ४८, पंतप्रधान आवास घरकुल मंजूर ९७, पूर्ण झालेले ७१, शबरी आवास घरकुल मंजूर ७, पूर्ण झालेले ७ तर २०२०-२१ मध्ये केवळ पंतप्रधान आवास घरकुल मंजूर २३२, पूर्ण झालेल्या घरकुलांची संख्या ६७ असल्याची माहिती पंचायत समिती विभागाचे श्रीमंत छडीदार, एस.एल. धापसे यांनी दिली.