पालिका निवडणुकीसाठी इच्छुकांची भाऊगर्दी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 24, 2021 04:12 IST2021-07-24T04:12:55+5:302021-07-24T04:12:55+5:30

पूर्णा पालिका ही क दर्जाची नगरपालिका असून, या पालिकेत १९ सदस्य विराजमान आहेत. मागील निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ८, शिवसेनेचे ...

Brotherhood of aspirants for municipal elections | पालिका निवडणुकीसाठी इच्छुकांची भाऊगर्दी

पालिका निवडणुकीसाठी इच्छुकांची भाऊगर्दी

पूर्णा पालिका ही क दर्जाची नगरपालिका असून, या पालिकेत १९ सदस्य विराजमान आहेत. मागील निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ८, शिवसेनेचे ५, अपक्ष ५ तर एक सदस्य कॉंग्रेस पक्षाचा निवडून आला आहे. राज्यात सध्या महाविकास आघाडीचे सरकार असून, या आघाडीतील घटक पक्षांचे वर्चस्व पालिकेत आहे. विद्यमान नगराध्यक्ष हे शिवसेनेचे आहेत. मागील पाच वर्षांच्या काळात पालिकेमार्फत अनेक विकास कामे झाली. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पूर्णाकृती पुतळाही यावर्षी बसवण्यात आला. तर भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळाही पालिका प्रशासनाकडून लवकरच बसवण्यात येणार आहे. विद्यमान सदस्यांच्या पाच वर्षांच्या कालावधीतील एक वर्ष कोरोना काळात वाया गेले. त्यामुळे विद्यमान सदस्यांना या निवडणुका एक वर्ष लांबवाव्यात, अशी अपेक्षा आहे. पालिका निवडणूक जवळ येत असल्याने नवइच्छुकही कामाला लागले आहेत. सोयीचा ठरणारा वार्ड निश्चित करून त्या भागातील जनसंपर्क वाढवण्याचे काम विविध माध्यमातून सुरू आहे. पालिकेत राष्ट्रवादी व शिवसेना या दोन पक्षांचे गेल्या अनेक वर्षांपासून वर्चस्व आहे. सध्या हे दोन्ही पक्ष महाविकास आघाडीचे प्रमुख घटक असून, जर पक्ष श्रेष्ठी महाविकास आघाडीचा फार्म्युला वापरून पालिका निवडणूक लढवल्यास या दोन्ही पक्षांना बंडखोरीचा फटका बसणार आहे. तर निवडणुका स्वबळावर झाल्यास आपल्याच घटक पक्षाच्या विरोधात त्यांना निवडणूक लढावावी लागणार आहे.

ओबीसी आरक्षणाकडे लक्ष

ओबीसी प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने बहुतांश वार्ड हे खुल्या प्रवर्गाचे राहणार आहेत. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांच्या संख्येत कमालीची वाढ होणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाने पालिका निवडणुकीपूर्वी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होईल व ते झालेच पाहिजे, अशी अपेक्षा पालिकेच्या विद्यमान नगराध्यक्ष गंगाबाई सीतारामआप्पा एकलारे यांनी यावेळी व्यक्त केली.

Web Title: Brotherhood of aspirants for municipal elections