सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाला प्रशासनाने दाखविला कात्रजचा घाट

परभणी : येथील जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत शासनाची फसवणूक करून नुकसान करणाऱ्या कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करण्याचा ठराव घेऊनही अधिकाऱ्यांनी या निर्णयाला कात्रजचा घाट दाखविल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

जिल्हा परिषदेचा कारभार गेल्या काही वर्षांत अलबेल झाला आहे. अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक चुप्पीतून प्रशासकीय कामकाजाचा बोजवारा उडत आहे. याकडे पदाधिकारी व वरिष्ठ अधिकारी गांभीर्याने पाहण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे नुकसान होत आहे. जि. प. प्रशासनातील असाच एक निष्क्रियतेचा कळस गाठणारा प्रकार समोर आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या लघु सिंचन विभागांतर्गत परभणी तालुक्यातील दैठणा येथे सिमेंट नाला बांधण्याचे काम मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर हे काम निश्चित केलेल्या मानकानुसार झाले की नाही, हा वेगळा विषय असला तरी प्रत्यक्ष हे काम निविदा प्रक्रियेनुसार कोणी केले आणि त्याची देयके कोणाच्या खात्यात जमा करण्यात आली, हा बऱ्याच दिवसांपासून जि. प.च्या वर्तुळात चर्चेचा विषय झाला आहे. उपलब्ध कागदपत्रानुसार हे काम सोनपेठ तालुक्यातील कोठाळा येथील अण्णा भाऊ साठे मजूर सहकारी सोसायटीला देण्यात आले होते; परंतु जि. प.च्या लेखा विभागाने या कामाची १० लाख १८ हजार ९६९ रुपयांची देयके के. व्ही. कच्छवे, न्यू महाराणा कन्स्ट्रक्शनच्या खात्यात ११ जुलै २०१७ रोजी जमा केली. याबाबत अण्णा भाऊ साठे मजूर सहकारी सोसायटीचे साहेबराव ताटे यांनी ११ सप्टेंबर २०१८ रोजी जिल्हा परिषदेकडे तक्रार केली. त्यानंतर जि. प.ने कंत्राटदार कच्छवे यांना पत्र पाठवून ही रक्कम चुकून न्यू महाराणा कन्स्ट्रक्शनच्या खात्यात जमा झाली. त्यामुळे ती ११ जुलै २०१७ ते ३० ऑगस्ट २०१८ या कालावधीतील व्याजासह परत करण्याचे पत्र दिले. त्यानुसार ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी वर्षभरानंतर न्यू महाराणा कन्स्ट्रक्शनने ही रक्कम जि. प.ला परत केली; परंतु त्यावरील व्याज परत दिले नाही. या प्रकरणी न्यू महाराणा कन्स्ट्रक्शनचे बांधकाम नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करून या संस्थेस काळ्या यादीत टाकावे व संबंधितावर गुन्हा दाखल करावा, असा ठराव जि. प.च्या सर्वसाधारण सभेत एका सभापतींच्या तक्रारीनंतर घेण्यात आला. त्यानंतर स्थायी समितीच्या २५ जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीतही याबाबत ठराव घेण्यात आला. या प्रक्रियेस १६ दिवस उलटले तरी या प्रकरणी जि. प. प्रशासनाकडून कसल्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे जि. प. प्रशासनाने सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीच्या बैठकीस सध्या तरी कात्रजचा घाट दाखविल्याचे दिसून येत आहे.