परभणी : जिल्ह्यासह मराठवाडा विभागामध्ये पूर परिस्थिती निर्माण करण्यास गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळाचे प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप करीत शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने १५ सप्टेंबर रोजी परभणी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आले. सप्टेंबर महिन्यात गोदावरी, दुधना, पूर्णा, मासोळी, करपरा या नद्यांसह ओढ्याला आलेल्या पुरामुळे पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. ही पूरपरिस्थिती गंभीर होण्यासाठी गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळाचे प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप या आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आला.
राजन क्षीरसागर, माणिक कदम यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात जिल्हाभरातील शेतकरी, पूरग्रस्त नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. बेजबाबदार कार्यपद्धतीने जनतेस गंभीर पूरपरिस्थितीत लोटणार्या गोदावरी सिंचन विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांविरुद्ध गुन्हा नोंद करावा, पूरग्रस्त आणि अतिवृष्टीने बाधित जनतेस ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयाच्या तरतुदी लागू करून हेक्टरी ४० हजार रुपये अनुदान द्यावे, संपूर्ण खरीप पीक कर्ज माफ करावे, पीक विमा योजनेतून सर्व अतिवृष्टी बाधित तसेच पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना १०० टक्के पीक नुकसान भरपाई जोखीम रक्कमेच्या प्रमाणात अदा करावी, ७२ तासात तक्रार करण्याची पिक विमा योजनेतील चुकीची तरतूद रद्द करावी, बाधित क्षेत्रातील पीक कापणी प्रयोग रद्द करावेत आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा - मराठवाड्यात ४२ ठिकाणी ढगफुटी; २० लाख ३९ हजार शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान
या आंदोलनात राजन क्षीरसागर, माणिक कदम, शिवाजी कदम, ओमकार पवार, नवनाथ कोळी, प्रकाश गोरे, आसाराम बुधवंत, शेख अब्दुल, ज्ञानेश्वर काळे, चंद्रकांत जाधव, नरहरी काळे, गजानन देशमुख आदींसह बहुसंख्य पूरग्रस्त शेतकरी सहभागी झाले होते. बंधार्याचे दरवाजे १५ सप्टेंबर पूर्वी बंद करू नयेत, असा शासन निर्णय असताना गोदावरी नदीवरील बंधारे १५ सप्टेंबरपूर्वी शंभर टक्के पाण्याने भरण्यात आले. त्यानंतर धरणातून पाणी सोडण्यापूर्वी बंधाऱ्यातील पाणीसाठा, धरणांच्या दरवाजांची स्थिती यासंदर्भात पाटबंधारे प्रशासनाने समन्वय ठेवला नाही. त्यामुळे गोदावरी आणि उपनद्यांना पूर आला. कृत्रिम रित्या ही परिस्थिती निर्माण करण्यात आल्याचा आरोप राजन क्षीरसागर यांनी केला आहे.