परभणी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात दरवर्षी पाणीटंचाई निर्माण होते. त्यामुळे प्रशासनाला पाणी टंचाईचे नियोजन करून ग्रामस्थांना बोअर, विहीर अधिग्रहण करून पाणी पुरवावे लागते. यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. या सर्व प्रकाराला आळा घालण्यासाठी औरंगाबाद येथील विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सार्वजनिक पाणीपुरवठा विहीर घेण्यास मंजुरी दिली. विशेष म्हणजे प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये या विहीर खोदण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी ६ लाख ९८ हजार रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार जिल्ह्यातील ७१८ ग्रामपंचायतीने रोजगार हमी योजना कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर केले. या कार्यालयाने प्रस्तावांची छाननी करून ५४७ प्रस्तावांना तांत्रिक मान्यता दिली. २०१९-२०२० मध्ये सुरू झालेली ही योजना अद्यापही परभणी जिल्ह्यात संथगतीने सुरू आहे. आतापर्यंत केवळ ७० विहिरी भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाले आहेत. यामध्ये गंगाखेड तालुक्यात ५,जिंतूर तालुक्यात १७,मानवत ५, पालम ५, पाथरी ४, पूर्णा १२, सेल ४ तर सोनपेठ तालुक्यातील ३ विहिरींची कामे पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे उर्वरित गावातील विहिरींची कामे अर्धवट आहेत. काही गावातील विहिरींना अद्यापही मुहूर्त लागलेला नाही. त्यामुळे विभागीय कार्यालयाच्या वतीने ज्या उद्देशाने ही योजना सुरू केली आहे. त्या उद्देशाला परभणी जिल्ह्यात हरताळ फासण्यात आला आहे. त्यामुळे यावर्षीही ग्रामस्थांना पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागणार आहे. याकडे जिल्हा प्रशासनाने लक्ष देऊन प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या विहिरींची कामे तत्काळ पूर्ण करावीत, अशी मागणी ग्रामस्थांमधून होत आहे.
१७३ विहिरींना लागले पाणी
सार्वजनिक पाणीपुरवठा विहिरींची कामे सध्या स्थितीत जिल्ह्यात ३३३ ठिकाणी सुरू आहेत. ७० विहिरींची कामे पूर्ण झाली आहेत. तर १७३ विहिरींना पाणी लागले आहे. त्यामुळे आगामी काळात जिल्ह्यातील १७३ गावातील पाणीटंचाई मिटण्यास हातभार लागणार आहे. यामध्ये गंगाखेड तालुक्यातील १८ तर परभणी तालुक्यातील २२ गावांचा समावेश आहे.