‘साड्डा हक एथ्थे रख’ असं बजवायला या देशातलं तारुण्य कमी करत नाही!
बाकी जाऊ द्या, माझ्या हक्काचं, माङया वाटय़ाचं मला द्या, असं म्हणत सरकारवर दबाव टाकणारं इथलं तारुण्य !
मुळात या देशाची ताकद अशी की, सरकारच लोकांनी, लोकांमधून निवडून दिलेलं, त्यामुळं लोकांना उत्तरं द्यायला बांधील!
आणि या देशात राज्यघटनेशिवाय मोठं काही नाही, आणि कायद्यासमोर सारे समान हे तत्त्व प्राणपणानं जपलं जातं. हीच खरी तर इथली ताकद. म्हणून तर बडे खासदार-मंत्री-अधिकारी या देशात गजाआड होऊ शकतात.
दिल्लीत झालेल्या निर्भयाप्रकरणानंतर देशभरातलं तारुण्य रस्त्यावर उतरलं. त्यातून महिलांवरील अत्याचारासंदर्भात कठोर कायदा झाला; आणि त्यानंतर काहीच दिवसात, देशातल्या एका बडय़ा मासिकाचा संपादकाविरुद्ध लैंगिक अत्याचाराची केस दाखल झाली. बडा तहलका झाला आणि आजही तो बडा पत्रकार गजाआड आहे. एक बडा उद्योगश्री जामिनासाठी जंग जंग पछाडतो आहे, पण कायद्यानं त्याला जामीन मिळणं अवघड झालं आहे.
ही आहे या देशातली कायद्याची ताकद.
त्या कायद्याला सारे समान. आणि दुसरीकडे देशानं स्वीकारलेली कल्याणकारी राज्याची संकल्पना. अंत्योदयाची एक मनस्वी इच्छा.
जागतिकीकरणाच्या काळात ही कल्याणकारी राज्याची संकल्पना काहीशी मागे पडत असली तरी आजही सरकार तळागाळातल्या शेवटच्या माणसाच्या विकासासाठी बांधील आहे.
त्यातून वेगवेगळ्या योजना साकारत आहे. सध्या राबवल्या जात असलेल्या पंतप्रधान जनधन योजनेविषयी अनेक आक्षेप नोंदवले जात असले तरीही हातावर पोट असलेल्या अनेक माणसांना त्यातून बॅँकेत अकाउण्ट उघडण्याची संधी मिळाली. आपल्यालाही या नव्या व्यवस्थेत काही स्थान आहे असा विश्वास लाभला हे नाकारणंही अवघड आहे.
रोजगार हमी योजना, माहितीचा अधिकार, वनहक्क कायदा, यासारख्या अनेक योजनांमधून आर्थिकदृष्टय़ा तळाशी असलेल्या माणसालाही आपल्या हक्कांसाठी लढता येऊ शकतं. त्यासाठी मदत मिळू शकते.
आपण नेहमी सरकारी योजना अमलबजावणीला दोष देतो, या योजना राबवण्यात होणा:या भ्रष्टाचारासंदर्भात बोलतो, ते सारं खरंही आहे. मात्र तरीही यासगळ्या योजना, त्यातून सामान्य माणसाला मिळणारे अधिकार ही आपली ताकद आहे आणि ती योग्य पद्धतीनं वापरलीच गेली पाहिजे हे काही आपण लक्षात घेत नाही.
आपणच जागरूकपणो कायदा समजावून घेतला, नियमावर बोट ठेवलं, योजना कशा राबवल्या जातात याकडे लक्ष ठेवलं, तर या योजनांतून अनेक माणसांना जगण्याचे अधिकार मिळू शकतात.
त्यातल्या काही महत्त्वाच्या योजनांवर हा एक दृष्टिक्षेप.
* सर्वसामान्य गरीब बेरोजगार हातांना काम मिळावं यासाठी 2क्क्5मध्ये कायद्यानं सगळ्यांना कामाची हमी मिळाली आणि संपूर्ण देशभरात ‘ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ (नरेगा, आता मनरेगा) अस्तित्वात आली. जगातली आणि मानवी इतिहासातली ही पहिली सर्वात मोठी योजना, जिनं कोटय़वधी नागरिकांना राहत्या ठिकाणी कामाचा हक्क मिळवून दिला. विकासकामांसाठी असलेल्या याच एकटय़ा योजनेंतर्गत सर्वसामान्य लोकांसाठी सर्वाधिक बचत खाती बॅँकेत उडघडण्यात आली. जगातल्या कोणत्याही योजनेत यापेक्षा जास्त बचत खाती जोडण्यात आलेली नाहीत.
* गरिबातलं गरीब मूलही शाळेत जावं आणि रमावं यासाठी तयार करण्यात आलेली ‘माध्यान्य भोजन’ योजना. मुलांना शाळेतच पोटभर पौष्टिक आहार मिळावा हा मुख्य हेतू. दररोज बारा लाख शाळकरी मुलांना भोजन देणारी ही जगातली सगळ्यात मोठी योजना आहे.
* वृक्षसंवर्धन आणि वृक्षलागवड योजनेंतर्गत पश्चिम बंगालमधील डुंगरपूर येथील सर्वसामान्य स्वयंसेवकांनी 24 तासात सहा लाख झाडांचे वृक्षारोपण करण्यात आले. वनविभागाच्या साहाय्याने अंमलात आलेल्या या योजनेंतर्गत एक जागतिक इतिहास रचला आहे.
* दूरसंचार योजनेला सरकारने दिलेल्या चालनेमुळे अनेक क्रांतिकारी बदल घडून आले. जगातल्या कोणत्याही देशापेक्षा भारतात न्यूज चॅनेल्सची संख्या तर सर्वाधिक आहेच, पण मोबाइल कॉलचा दरही भारतात सर्वात कमी आहे.
* पर्यायी ऊर्जास्नेतांची गरज भरमसाठ वेगानं वाढत असताना भारतही या मार्गावर अग्रेसर आहे. पवनऊर्जेचा वापर करणारा भारत हा जगातला चौथ्या क्रमांकावरचा देश आहे.
* सौरऊर्जेचा वापरही भारतात वेगानं वाढतो आहे. हाच वेग कायम राहिला तर सन 2क्22 र्पयत दोन कोटी सौरदिवे घराघरांत बसलेले असतील. त्यामुळे दरवर्षी एक अब्ज लिटर केरोसिनची बचत होईल.
* सर्वाधिक सौरऊर्जानिर्मिती करणा:या देशांत भारत आज नवव्या क्रमांकावर आहे.
* जागतिक स्पर्धेच्या पाश्र्वभूमीवर भारतीय सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री सर्वाधिक वेगानं वाढते आहे. अनेक विकसित आणि विकसनशील देशांना ही सेवा पुरवली जात आहे. हा उद्योग नुसता वाढतच नाहीय, तर देशातल्या कोणत्याही उद्योगापेक्षा कार्यक्षम सेवाही पुरवीत आहे.
* 2005मध्ये अस्तिवात आलेल्या माहितीचा अधिकार कायद्यानं सर्वसामान्यांचं जीवनच बदलून गेलं. प्रशासनापुढे वचकून असलेल्या सर्वसामान्यांनी या कायद्याचं हत्यार हाती येताच स्वबळावर हिंमतीनं लढा दिला आणि जिंकलाही. ती प्रक्रिया अद्यापही सुरू आहे.
पण तरीही.
* भारतात बायकांवर होणा:या अत्याचारांचं प्रमाण प्रचंड आहे. आणि देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत तर ते देशात सर्वाधिक आहे.
*देशात 100 फास्ट ट्रॅक न्यायालयं आहेत. मात्र आजही तीन कोटी केसेस पेंडिंग आहेत. त्यातला 25,000 केसेस या बलात्काराच्या आहेत.
*हुंडाबळीचा कायदा होऊन इतकी वर्षे झाली तरीही, या देशात हुंडाबळीचे प्रमाण मोठे आहे.