- संदीप प्रधान
महाराष्ट्र राज्य सरकारचा ताजा आर्थिक पाहणी अहवाल अलीकडेच विधिमंडळात मांडण्यात आला. बऱ्याचदा, हे अहवाल म्हणजे मागील पानावरून पुढे सुरू, अशा स्वरूपाचे असतात. अनेक कळीच्या मुद्द्यांची उत्तरे अशा गुळगुळीत कागदांवर छापलेल्या अहवालातून मिळत नाहीत. मात्र, या अहवालातील एक आकडेवारी ही विचार करायला लावणारी आहे. महाराष्ट्रातील लोकसंख्येच्या स्थितीबाबत अहवालात ऊहापोह केला असून एकीकडे जननदर २.१ टक्क्यांवरून १.८ टक्क्यांवर घसरला आहे, तर एक हजार मुलांमागील मुलींचे प्रमाण २००१ मध्ये ९१३ होते, ते घसरून २०११ मध्ये ८९४ झाले आहे. या बाबी चिंताजनक आहेतच, पण त्याचबरोबर अविवाहित पुरुषांची टक्केवारी महाराष्ट्रात ५३.५ टक्के, तर अविवाहित स्त्रियांची टक्केवारी ४२.५ टक्के आहे. देशपातळीवर हे प्रमाण अनुक्रमे ५४.५ टक्के व ४४.८ टक्के आहे.
भारतासमोर १३० कोटींच्या लोकसंख्येच्या मूलभूत गरजा भागवणे, हे मोठे आव्हान आहे. युरोपातील छोट्या देशांमधील विकास व सुविधा पाहिल्यावर आपल्याकडील लब्धप्रतिष्ठितांना तुलनेचा मोह होतो. मात्र, तेथील अत्यल्प लोकसंख्या व आपल्याकडील प्रत्येक सुविधांवरील लोकसंख्येचा ताण, यांची तुलना होऊच शकत नाही. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणाच्या हेतूने अविवाहित पुरुष-स्त्री यांची संख्या वाढणे, हे कदाचित येत्या २० ते २५ वर्षांत आपल्याकरिता दिलासादायक ठरू शकेल. मात्र, निम्मे पुरुष व जवळपास तेवढ्याच स्त्रिया महाराष्ट्रात तसेच देशात अविवाहित का राहतात, या प्रश्नाचे विवेचन अहवालात केलेले नाही. एकीकडे राज्यातील साक्षरता ही १९६१ मधील ३५.१ टक्क्यांच्या तुलनेत २०११ मध्ये ८२.३ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. याचा अर्थ ही साक्षर तरुण पिढी रोजगाराच्या नवनवीन संधी प्राप्त करत असेल. मात्र, तरीही विवाह करून सुस्थापित जीवन जगावे, असे या तरुण पिढीला वाटत नाही का? त्यांना सध्या उपलब्ध असलेल्या रोजगाराच्या संधी केवळ त्यांच्या गरजा भागवण्यापुरता मर्यादित लाभ देतात का? चांगले उत्पन्न प्राप्त करणाºया तरुण-तरुणींना विवाहबंधनात अडकणे अमान्य आहे का? विवाह केल्यावर घरखरेदी, मुलामुलींचे शिक्षण, मासिक खर्च वगैरे लचांड मागे लागते, ते लावून घेण्यात त्यांना रस नाही का? असे अनेक प्रश्न या आकडेवारीने कुणाच्याही मनात काहूर माजवणे स्वाभाविक आहे.
सध्या समाजात दोन आर्थिक स्तरांतील तरुण-तरुणी आहेत. एक बेताचे शिक्षण झाल्याने छोटी कामे करून स्वत:चे पोट भरणारे. अशा तरुण-तरुणींची संख्या खूप मोठी आहे. त्यांचे मासिक उत्पन्न जेमतेम १५ ते २५ हजार रुपयांपर्यंत किंवा त्यापेक्षा थोडे कमी-जास्त आहे. ही तरुण पिढी नवनव्या मॉडेल्सचे मोबाइल फोन, नव्या फॅशनचे कपडे ऑनलाइन खरेदी करते. पार्लरमध्ये हेअरस्टाइल करणे, लोनवर दुचाकी खरेदी करणे असे अनेक शौक पूर्ण करते. अशा अल्पशिक्षित व अल्पउत्पन्न गटातील तरुण-तरुणींची प्राथमिकता ही आपले जीवन आनंददायी करणे, ही आहे. सुमारे २५ ते ३० वर्षांपूर्वी अशाच आर्थिक श्रेणीतील तरुण किंवा तरुणी ही अनेकदा आपल्या कुटुंबाच्या व मुख्यत्वे लहान भावाबहिणींच्या शिक्षण व गरजांकरिता आपल्या आयुष्यात त्यागाचा मार्ग आचरत होती. सध्या असा विचार करणाऱ्यांची संख्या अत्यल्प आहे. या वर्गाकरिता विवाह, घर, संसार अशक्य कोटीतील गोष्टी आहेत. त्यामुळे अल्पवयीन तरुणींचे अपहरण, मोबाइलमध्ये सेक्स करताना व्हिडीओ काढून वारंवार लैंगिक शोषण किंवा सामूहिक बलात्कार वगैरे घटनांमध्ये गेल्या काही वर्षांत वाढ झाली असून त्यामध्ये गुंतलेला बहुतांश तरुण हा अल्पशिक्षित व अल्प आर्थिक उत्पन्न गटातील आहे. त्याला मिळणाºया तुटपुंज्या उत्पन्नातही त्याला केवळ चैन करायची आहे. पायात धड चप्पल नसली तरी चालेल, पण अशा तरुण-तरुणींच्या हातात मोबाइल लेटेस्ट असतो. या तरुणांचे उत्पन्न वाढावे, याकरिता सध्या कुठलीही चळवळ, युनियन सक्रिय नाही.