सरकारचे ज्वाला, अश्विनीकडे दुर्लक्ष नाही

टायगेट आॅलिम्पिक पोडियम (टीओपी) योजनेसाठी दुहेरीतील अव्वल महिला बॅडमिंटनपटू ज्वाला गुट्टा व अश्विनी पोनप्पा यांच्याकडे मंत्रालयाने कधी दुर्लक्ष केलेले नाही,

नवी दिल्ली : टायगेट आॅलिम्पिक पोडियम (टीओपी) योजनेसाठी दुहेरीतील अव्वल महिला बॅडमिंटनपटू ज्वाला गुट्टा व अश्विनी पोनप्पा यांच्याकडे मंत्रालयाने कधी दुर्लक्ष केलेले नाही, असे शुक्रवारी क्रीडा मंत्रालयातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीमध्ये त्यांच्या नावावर चर्चा करण्यात आली होती, असेही मंत्रालयातर्फे सांगण्यात आले. २०११ च्या विश्व चॅम्पियनशिपमध्ये अश्विनीच्या साथीने कांस्यपदक पटकावणाऱ्या ज्वालाने टीओपी योजनेमध्ये समावेश न करण्यात आल्यामुळे क्रीडा मंत्रालयावर टीका केली होती.
क्रीडा मंत्रालयातील एका सूत्राने सांगितले की, २१ एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये ज्वाला व अश्विनीच्या नावावर चर्चा करण्यात आली होती. सूत्राने पुढे म्हटले की, ‘खासदार अनुराग ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील ओळख समितीच्या २१ एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये टीओपी योजनेत समावेश करण्यासाठी ज्वाला गुट्टा व अश्विनी पोनप्पा यांच्या नावावर विचार करण्यात आला. राष्ट्रकुल २०१४ च्या स्पर्धेनंतरच्या त्यांच्या कामगिरीबाबत चर्चा झाली. चर्चेनंतर समितीने स्पष्ट केले की, त्यांचा समावेश करण्याचा व दुहेरीतील खेळाडूंसाठी संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याबाबतचा निर्णय नंतर घेण्यात येईल.’
टीओपी योजनेंतर्गत रिओ आॅलिम्पिक २०१६ साठी पदक पटकावण्याची आशा असलेल्या खेळाडूंना उच्च दर्जाच्या प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
मंत्रालयाने या योजनेसाठी सहा बॅडमिंटन खेळाडूंची निवड केलेली आहे. त्यात आॅलिम्पिक कांस्यपदक विजेती सायना नेहवाल, पी.व्ही. सिंधू, पारुपल्ली कश्यप, के. श्रीकांत, गुरू साईदत्त व एच.एस. प्रणय यांचा समावेश आहे. मंत्रालायातर्फे योजनेसाठी खेळाडूंच्या नावांची घोषणा झाल्यानंतर, ज्वालाने राष्ट्रीय मुख्य प्रशिक्षक पुलेला गोपीचंद यांच्यावर टीका केली होती. गोपीचंद यांनी स्वत:च्या अकादमीतील खेळाडूंना प्राधान्य दिले असून निवड करताना पक्षपात केला, असे आरोप ज्वालाने केले होते.
सूत्राने सांगितले की,‘ओळख समितीने त्यांना वगळलेले नाही. समितीतर्फे घेण्यात आलेल्या निर्णयावर समितीचे सदस्य पुलेला गोपीचंद यांना दोषी ठरवणे चुकीचे आहे. समितीच्या सदस्यांनी सर्व निर्णय संयुक्तपणे घेतलेले आहे. सध्या टीओपी योजनेसाठी निवड प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्याचप्रमाणे या योजनेत समावेश नसलेल्या खेळाडूंनाही राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांच्या योजनेंतर्गत सरकारतर्फे मदत मिळत आहे.’ (वृत्तसंस्था)