न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्धची बीसीसीआयची याचिका फेटाळली

१८ कोटी रुपयांचा सेवा शुल्क भरण्यासाठी सीमाशुल्क, उत्पादनशुल्क आणि सेवाकर अपील न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्धची बीसीसीआयची याचिका आज सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

नवी दिल्ली : क्रिकेट सामन्यांची व्हिडिओग्राफी आणि त्याची फिड खासगी चॅनेल्सना विकण्यासाठी जवळपास १८ कोटी रुपयांचा सेवा शुल्क भरण्यासाठी सीमाशुल्क, उत्पादनशुल्क आणि सेवाकर अपील न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्धची बीसीसीआयची याचिका आज सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
मुख्य न्यायाधीश एच.एल.दत्तू आणि न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या निर्णयाने बीसीसीआयला चांगलाच झटका बसला. न्यायाधिकरणाने २६ आॅगस्ट रोजी दिलेल्या निर्णयानंतर बीसीसीआयकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये मंडळाने म्हटले होते, की सेवाकराचे आम्ही कोणतेही देणे लागत नाही. कारण, टीव्ही चॅनेलने त्या सामन्यांना दाखवण्यासाठी सरकारला उपकर दिला आहे. तसेच त्यांच्याकडून हेही सांगण्यात आले की, सामन्यांची व्हिडिओग्राफी सेवेच्या परिभाषेत येत नाही. यावर न्यायालयाने मात्र नाराजी व्यक्त करीत म्हटले की, तुम्ही जे काहीही केले ते सेवाशुल्कच्या अंतर्गत येते. तुम्ही (बीसीसीआय) सामन्यादरम्यान स्टेडियमवर सर्व ठिकाणी कॅमेरे लावता आणि त्याला लाखो प्रेक्षक बघतात.
न्यायाधिकारणाच्या मुंबई शाखेने गेल्या वर्षी २६ आॅगस्ट रोजी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला २००६ ते २०१० पर्यंतच्या सर्व सामन्यांची फिड तयार करुन त्यांना चॅनेल्सना पाठविल्याच्या कारणावरुन सरकारकडे जवळपास १८ कोटी रुपये शुल्क भरण्याचे आदेश दिले होते. (वृत्तसंस्था)