सिडको इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा मार्ग सुकर

सिडकोनिर्मित मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा मार्ग सुकर झाला आहे. या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी लागू करण्यात आलेली १00 टक्के सहमतीची अट शिथिल करण्यात आली आहे.

नवी मुंबई : सिडकोनिर्मित मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा मार्ग सुकर झाला आहे. या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी लागू करण्यात आलेली १00 टक्के सहमतीची अट शिथिल करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता केवळ ५१ टक्के रहिवाशांची सहमती मिळाल्यास इमारतीची पुनर्बांधणी करता येणार आहे. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंंद्र फडसवीस यांनी ही घोषणा केली आहे. त्यामुळे मोडकळीस आलेल्या इमारतींतून राहणाºया हजारो रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.नवी मुंबई विभागात सिडकोने बांधलेल्या इमारती अल्पवधीतच निकृष्ट ठरल्या आहेत. या मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्र्बांधणीचा प्रश्न मागील वीस वर्षांपासून चर्चिला जात आहे. परंतु राज्यात भाजपाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी २.५ एफएसआय देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय जाहीर करताना पुनर्बांधणीसाठी सोसायटीतील ७0 टक्के रहिवाशांची सहमती बंधनकारक करण्यात आली. तर महापालिकेचे माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी १00 टक्के सहमती असल्याशिवाय पुनर्बांधणीला परवानगी न देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पुनर्बांधणीच्या कामाला खीळ बसली होती. या पार्श्वभूमीवर बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी संपूर्ण सहमतीची अट शिथिल करावी, या मागणीसाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला होता. सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात त्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. पुनर्बांधणी रखडल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थिती सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. हजारो रहिवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सहमतीची अट १00 टक्क्यावरून ५0 टक्के इतकी करावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी सभागृहात केली होती. त्यानुसार सोसायटीतील ५१ टक्के रहिवाशांची सहमती असल्यास इमारतीची पुनर्बांधणी करता येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. त्यामुळे निर्णय होवूनही मागील दोन वर्षांपासून रखडलेल्या पुनर्बांधणीच्या कामाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.