उपलब्ध जातीचे दाखले ग्राह्य धरून निवडणुका घ्या

तालुक्यातील नवेदर नवगाव ग्रामपंचायतीमध्ये महादेव कोळी समाजाचे (अनुसूचित जमातीचे) जातीचे दाखले अवैध ठरविण्यात आले

लोकमत न्यूज नेटवर्कअलिबाग : तालुक्यातील नवेदर नवगाव ग्रामपंचायतीमध्ये महादेव कोळी समाजाचे (अनुसूचित जमातीचे) जातीचे दाखले अवैध ठरविण्यात आले आहेत. निवडणुकीपूर्वी प्रशासन आरक्षण काढून मोकळे होते, मात्र जातीचे दाखलेच नसल्याने निवडणूक लढवायची कशी असा मोठा प्रश्न या समाजाला पडला आहे. उपलब्ध असलेले जातीचे दाखले ग्राह्य धरून निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी नवेदर नवगाव ग्रामस्थांनी केली आहे. याबाबतचे निवेदन त्यांनी जिल्हाधिकारी पी.डी. मलिकनेर यांना दिले.लोकशाही बळकट व्हावी यासाठी ग्रामपंचायतींना विशेष महत्त्व दिले जाते. लोकशाही मार्गाने ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेऊन त्यांच्यामार्फत गावातील सर्वसमावेशक विकास कामांचे राहटगाडे ओढले जाते. ग्रामपंचायतीवर प्रत्येकालाच प्रतिनिधित्व करता यावे आणि आपल्या समाजाचा विकास साधता यावा यासाठी कायद्यामध्ये आरक्षणाची तरतूद केली आहे. मात्र कायद्याने दिलेल्या अधिकाराचा महादेव कोळी समाजाला उपयोग होताना दिसत नाही. राजकीय उदासीनता आणि प्रशासनाचे बोटचेपे धोरण याला जबाबदार असल्याचे दिसून येते.नवेदर नवगावची लोकसंख्या सुमारे चार हजार ५०० आहे. पैकी महादेव कोळी समाजाची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. ११ सदस्यांची ही ग्रामपंचायत आहे. या ग्रामपंचायतीची निवडणूक काही कालावधीत पार पडणार असल्याने प्रशासनाने तशी तयारी सुरु केली आहे. प्रभागनिहाय आरक्षण काढण्यासाठी प्रशासकीय कर्मचारी २७ जून २०१७ रोजी गावात आले होते. त्यावेळी मंडळ अधिकारीही उपस्थित होते. त्यानुसार अनुसूचित जमातीसाठी सात, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग तीन आणि सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी एक जागा आरक्षित करण्यात आली. परंतु महादेव कोळी समाजाकडे उमेदवार आहेत. मात्र त्यांच्याकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नाही. त्यामुळे त्यांना निवडणूक लढवता येत नाही. २०१७ साली अनुसूचित जमातीसाठी आठ जागा आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार आठ उमेदवार निवडूनही आले, मात्र प्रांताधिकाऱ्यांनी वैध ठरविलेले जातीचे दाखले पडताळणी समितीने अवैध ठरविले. त्यामुळे ग्रामपंचायतीवर तीन वर्षे प्रतिनिधित्व केल्यानंतर निवडून आलेल्या सदस्यांना पायउतार व्हावे लागले होते. त्यामुळे निवडणुका झाल्या तेव्हा उमेदवार असतानाही केवळ जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्याने निवडणुका लढवता आल्या नाहीत. गेली सात वर्षे ग्रामपंचायतीचा कारभार हा प्रशासकांच्या हाती असल्याचे ग्रामस्थ सचिन पावशे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी ५० वर्षांपूर्वीचे पुरावे मागितले जातात. त्यावेळी कोणी शिकलेले नव्हते त्यामुळे पुरावे सादर करता येत नाहीत, असेही पावशे यांनी स्पष्ट केले. उपलब्ध असलेल्या जातींचे दाखले ग्राह्ण धरुन जात पडताळणी समितीकडून जात वैधता प्रमाणपत्र आणि सरकारकडून जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे. या मागणीवर ग्रामस्थ ठाम असल्याचेही त्यांनी सांगितले.दरम्यान, गेल्या कित्येक वर्षांचा हा गंभीर प्रश्न राजकारण्यांनी सोडवला नाही. तसेच प्रशासनानेही यामध्ये सकारात्मक भूमिका न घेता केवळ निवडणुका पार पडण्याचे सोपस्कार करीत असल्याचे दिसून येते. सरकारने या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष देऊन लोकशाहीच्या राज्यात ठरावीक उपेक्षित घटकांची गळचेपी होणार नाही याची खबरदारी घेण्याची गरज आहे. अन्यथा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विषमतेची दरी अधिक रुंदावत जाण्याची भीती आहे.