‘नैना’तील भूधारकांवर लारचे सावट

महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाने मुंबई-पुणे महामार्गालगतच्या परिसराचा विकास करण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. त्यासाठी चार किमीचे क्षेत्र संपादित केले जाणार आहे

कमलाकर कांबळे, नवी मुंबई
महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाने मुंबई-पुणे महामार्गालगतच्या परिसराचा विकास करण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. त्यासाठी चार किमीचे क्षेत्र संपादित केले जाणार आहे. केंद्र शासनाचा सुधारित भूसंपादन कायदा म्हणजेच लॅण्ड अक्वायझिशन, रिहॅबिटेशन अ‍ॅण्ड रिसेटलमेंट अ‍ॅक्टनुसार (लार) हे भूसंपादन केले जाणार आहे. संपादित होणारा बहुतांशी परिसर सिडकोच्या नैना क्षेत्रात मोडत असल्याने येथील भूधारकांचे धाबे दणाणले आहेत.
रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस महामार्गाची निर्मिती केली आहे. आता या महामार्गालगतच्या परिसराचा विकास करण्याची एमएसआरडीसीची योजना आहे. महामार्गालगतचे दोन्ही बाजूचे चार किमी क्षेत्र संपादित केले जाणार आहे. संपादित केल्या जाणाऱ्या क्षेत्रात पनवेल, कर्जत व खालापूर या तीन तालुक्यातील जमिनीचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे या तिन्ही तालुक्यांतील बहुतांशी गावांचा सिडकोच्या नैना क्षेत्रात समावेश आहे. नैनाला विरोध करणाऱ्या भूधारकांना भविष्यात एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून सक्तीच्या भूसंपादनाला समोरे जावे लागणार आहे.
नैना प्रकल्पातील भूधारकांनी समूह शहर विकासासाठी पुढाकार घ्यावा यासाठी सिडकोचे प्रयत्न सुरू आहेत. गुजरातच्या धर्तीवर ६0 हजार हेक्टर क्षेत्रफळाच्या जागेवर शेतकऱ्यांनी छोट्या-मोठ्या शहरांचा विकास करावा, यासाठी सिडको आग्रही आहे. त्यासाठी सिडकोने नैना स्कीम तयार केली आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी किमान १0 हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे. त्यातील ४0 टक्के जमीन सिडकोला विनामूल्य हस्तांतरित करावी लागणार आहे. त्या बदल्यात संबंधित भूधारकांना उरलेल्या ६0 टक्के जमिनीवर १.७ एफएसआय मिळणार आहे. तसेच हस्तांतरित होणाऱ्या ४0 टक्के जमिनीतून सिडको रस्ते, मोकळी मैदाने, उद्याने व इतर सुविधा उपलब्ध करणार आहे. त्यामुळे अधिकाधिक भूधारकांनी या योजनेत सहभागी व्हावे, असा सिडकोचा प्रयत्न आहे. विशेष म्हणजे सिडको नैना क्षेत्रातील जमिनी संपादित करणार नाही.