बांधकाम परवानगीसाठी पार्किंग सक्ती

पनवेल शहराप्रमाणे सिडको वसाहतीतही सध्या पार्किंगची समस्या उद्भवत आहे. अनेक सोसायट्यांमध्ये पार्र्किं गसाठी जागाच नसल्याने

अरुणकुमार मेहत्रे / कळंबोलीपनवेल शहराप्रमाणे सिडको वसाहतीतही सध्या पार्किंगची समस्या उद्भवत आहे. अनेक सोसायट्यांमध्ये पार्र्किं गसाठी जागाच नसल्याने वाहने रस्त्यावर उभी केली जातात. परिणामी वाहतूककोंडी होते. यावर तोडगा म्हणून पनवेल महापालिकेने यापुढे बांधकाम परवानगी देताना पार्किंगची सक्ती केली आहे. महापालिकेकडून तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यात या नवीन धोरणाची भर पडणार आहे. पनवेल शहरात पूर्वी ज्या सोसायट्या बांधल्या त्यामध्ये पार्किंगची सोय नाही. त्यामुळे वाहने रस्त्यावर लावून सार्वजनिक ठिकाणी वाहतूककोंडीला निमंत्रण दिले जात आहे. नियोजित शहरे असा नामोल्लेख असलेल्या सिडको वसाहतीतील स्थितीही फारशी वेगळी नाही. नवीन पनवेल, खांदा वसाहत, कळंबोली, कामोठे, खारघर या वसाहतीत अनेक इमारती उभ्या राहिलेल्या आहेत. त्यापैकी बहुतांशी इमारतींमध्ये वाहने उभी करण्याकरिता जागा नसल्याने वाद निर्माण होत आहे. या विषयांवरून सोसायटीतील अंतर्गत शांतता भंग पावू लागली आहे.खारघरमधील वसाहतीमध्ये ही समस्या प्रकर्षाने जाणवत आहे. उच्चभ्रू लोकवस्ती असलेल्या येथील सोसायट्यांमध्ये एका कुटुंबात दोन, तीन वाहने आहेत. त्यामुळे पार्किंग जागा व वाहनांची संख्या यामध्ये ताळमेळ बसत नाही. सार्वजनिक पार्किंगची व्यवस्था या वसाहतीत नाही. त्यामुळे बहुतांशी वाहने रस्त्यावर उभी केली जातात. काही सोसायट्यांमध्ये बाहेरच्या वाहनांना नो इंट्री आहे. त्यामुळे पाहुणे म्हणून आलेली मंडळी आपली चारचाकी वाहनेरस्त्यावर उभी करतात. यावर तोडगा म्हणून सिडकोने सार्वजनिक वाहनतळ उभारणे आवश्यक होते. परंतु सिडको वसाहतीत अशा प्रकारचे पार्किंग झोन नाहीत. बांधकाम परवानगी देताना इमारतीत एकूण सदनिका, त्यासाठी पुरेशी पार्किंग व्यवस्था यांची तपासणी होणे आवश्यक होते. त्यानंतर सिडकोने सीसी व ओसी द्यायला हवी होती. मात्र प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे नियोजित शहरांमध्येही पार्किंगची समस्या भेडसावत आहे. आगामी काळात ही गुंतागुत वाढू नये म्हणून महापालिकेने याबाबत विशेष खबरदारी घेतली आहे. सिडकोने बांधकाम परवानगीचे अधिकार काही महिन्यांपूर्वी पनवेल महापालिकेला वर्ग केले आहेत. त्यानुसार तत्कालीन आयुक्त सुधाकर शिंदे यांनी बांधकाम विभागाला आपल्या इमारतीच्या नियोजनात पार्किंगची सोय असल्याशिवाय परवानगी न देण्याचे आदेश निर्गमित केले असून संबंधिताकडून काटेकोर पालनाच्या सूचनाही दिल्या आहेत.