बोगस समाजसेवी संस्थांवर येणार गंडांतर, पोलीस महासंचालकांना चौकशीचे आदेश

समाजसेवेच्या नावाखाली लोकांना गंडा घालणा-या बोगस संस्थांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत.

सूर्यकांत वाघमारे
नवी मुंबई : समाजसेवेच्या नावाखाली लोकांना गंडा घालणा-या बोगस संस्थांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत. मानवाधिकार, भ्रष्टाचार निर्मूलन, पोलीस मित्र अशा बोगस संस्थांचे पेव वाढले असून, देशभरात त्यांचे जाळे पसरत चालले आहे. अशा संघटनांचा शासनाशी संबंध नसताना तो भासवून भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जात असल्याने गृहराज्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर अशा संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांच्या चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे.

बोगस संस्थांच्या माध्यमातून नागरिकांच्या होत असलेल्या फसवणुकीचे वृत्त लोकमतने 24 जानेवारी रोजी प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची दखल घेत, अशा संस्थांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत. मुळात नागरी हक्काचे संरक्षण करून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने मानवाधिकार आयोगाची स्थापना केलेली आहे. मात्र, शासनाच्या या आयोगाचे अधिकार व महत्त्व लक्षात घेऊन बोगस संस्थांचाच सुळसुळाट सुरू आहे. त्याकरिता मानवाधिकार, भ्रष्टाचार निर्मूलन, ह्युमन राइट्स, पोलीसमित्र नावाच्या संस्था स्थापन करून, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात त्यांची नोंद केली जात आहे. त्याकरिता सामाजिक उपक्रमाचे मोठेमोठे कागदोपत्री संकल्प मांडले जातात. त्यानंतर नोंदणी क्रमांकाच्या आधारे संघटनेचा शासनाशी संबंध असल्याचे भासवून इच्छुकांना पैसे मोजून पदांची खैरात केली जाते.

त्यानुसार अशा बनावट संस्थांच्या पदाची पाटी वाहनांवर लावून थाटात फिरणाऱ्यांची संख्या शहरात वाढली आहे. अशा संघटना स्थापन करणाऱ्यांमध्ये राजकीय कार्यकत्र्याचाही समावेश आहे. संघटनेच्या नावाने पोलिसांसह इतर शासकीय अधिकाऱ्यांसोबत ओळखी वाढवून, एखाद्या प्रकरणात मांडवलीची भूमिकाही त्यांची चोख असते. एखाद्या प्रकरणात पीडिताला मदतीच्या बहाण्याने संबंधितावर संस्थेच्या माध्यमातून दबाव आणून हितस्वार्थ जपला जातो. तर टोलमधून मुक्ती मिळवण्यासाठीही अशा बोगस संस्थांची पदे मिळवून अनेकांनी वाहनांवर पाटय़ा लावल्या आहेत.

विशेष म्हणजे, महागडय़ा वाहनांवरच अशा संस्थांच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष, सचिव, कार्याध्यक्ष पदाच्या पाटय़ा झळकत आहेत. यामुळे भ्रष्टाचार निर्मूलनाऐवजी भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्यासाठीच अशा बोगस संस्थांची स्थापना होत असल्याचा संशय आहे. त्याकरिता समविचारी व्यक्तींना एकत्र आणले जाते. त्यांची पाळेमुळे मुंबई, नवी मुंबईसह संपूर्ण देशभर पसरली आहेत. त्यापैकी बहुतांश संस्थांकडून प्रतिवर्षी केवळ पुरस्कार वितरणाचे कार्यक्रमच घेतले जातात. समाजात प्रतिष्ठा असल्याचा दिखावा करण्यासाठी धडपडणाऱ्या विविध क्षेत्रातील व्यक्ती, व्यावसायिक यांना जाळ्यात ओढले जाते. त्यांना राज्यस्तरीय पुरस्काराचे आमिष दाखवून त्यासाठी आर्थिक देवाण-घेवाण केली जाते. प्रत्यक्षात कोणताही सामाजिक उपक्रम राबवण्याऐवजी, बॅनरबाजी करून अथवा सोशल मीडियाद्वारे चर्चेत राहणे, हाच त्यांचा उद्देश असतो.