ई-टेंडरिंगला बगल देत पालिकेची शक्कल

एकाच कामाचे विभाजन न करण्याचे शासन आदेश असतानाही अंबरनाथ नगरपरिषदेने एकाच कामाचे सहा भागात विभाजन केले आहेत.

अंबरनाथ : एकाच कामाचे विभाजन न करण्याचे शासन आदेश असतानाही अंबरनाथ नगरपरिषदेने एकाच कामाचे सहा भागात विभाजन केले आहेत. यामागे कारणही तेवढेच प्रभावी असून ई-टेंडरिंग प्रक्रियेत घोळ घालता येत नसल्याने अधिकाऱ्यांनी कामांची रक्कम ३ लाखांच्या आत ठेवली आहे. त्यामुळे या निविदा पालिकेला थेट मागविता येणार आहे. राज्य शासनाने ३ लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या कामांच्या निविदा ई-टेंडरिंगद्वारे मागविण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी अंबरनाथ पालिकेतही सुरू झाली आहे. त्यामुळे राजकीय पुढाऱ्यांच्या ठेकेदारांना टेंडर ठरविणे अवघड जात आहे. असे असतानाही पालिकेतील काही अधिकारी याच ठेकेदारांना काम मिळावे, यासाठी नवनवीन मार्ग अवलंबत आहेत. त्याचा प्रत्यय अंबरनाथ पालिकेच्या ३० नोव्हेंबरच्या स्थायी समितीच्या सभेत आला आहे. या सभेत एकाच कामाचे ६ भागात विभाजन करून या कामांची रक्कम ३ लाखांच्या आत ठेवण्यात आली आहे. शहरातील छोटी गटारे सफाई करण्याकरिता अकुशल कामगार व गटारातून निघालेला गाळ व कचरा उचलण्यासाठी डम्परची सोय करणे, हे काम संपूर्ण शहरात एकाच वेळी करण्यात आले. त्या कामाचे स्वरूप सारखेच आहे. असे असतानाही पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी शहरातील प्रत्येक हजेरी शेडनुसार कामाचे विभाजन केले आहेत. मोरिवली, नेताजी मार्केट, छत्रपती शिवाजी भाजी मार्केट या हजेरी शेडवर प्रत्येकी २ लाख ९४ हजार किमतीच्या कामाला मंजुरी घेण्यात आली आहे. तर कानसई, वडवली वेल्फेअर सेंटर आणि वडवली मार्केट या तीन हजेरी शेडवर प्रत्येकी २ लाख ७६ लाखांच्या कामांना मंजुरी घेतली आहे. (प्रतिनिधी)