अतिवृष्टीच्या तपपूर्तीनंतरही प्रशासन निद्रेत

वैभव गायकर । पनवेल : २६ जुलै २००५ च्या अतिवृष्टीमध्ये पनवेल शहर व तालुका पूर्णपणे पाण्याखाली गेला होता. माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या शिक्षिकेसह ५० पेक्षा जास्त नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेला १२ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही प्रशासन अद्याप निद्रावस्थेमध्येच आहे. पनवेल महापालिकेने सर्वसमावेशक आपत्कालीन आराखडाच तयार केलेला नसून नगरपालिकेच्या जुन्या आराखड्याचे नाव बदलून महापालिकेचे नाव देण्यात आले असून पनवेलकरांच्या सुरक्षेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. १२ वर्षापूर्वी मुंबईसह राज्यभर झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये सर्वाधिक नुकसान रायगड जिल्ह्यात व विशेषत: पनवेलमध्ये झाले होते. राज्यभर २६ जुलैला महापूर आला होता. परंतु कळंबोली वसाहत समुद्रसपाटीपासून खोलगट भागात असल्याने तेथे २५ जुलैलाच पूरसदृश स्थिती निर्माण झाली होती. माथाडींची सर्व घरे पाण्याखाली गेली होती. तालुक्यातील कासाडी, काळुंद्री व गाढी नदीने रौद्र रूप धारण केले होते. पनवेल शहरासह परिसरातील सर्व गावे पाण्याखाली गेली होती. मृत्यूचे तांडव सुरू झाले होते. ५० पेक्षा जास्त नागरिक पाण्यात वाहून गेले. करोडो रूपयांची संपत्ती वाहून गेली. माजी मुख्यमंत्री व लोकसभेचे माजी अध्यक्ष मनोहर जोशी यांना शिक्षिका महाजन बाई याही पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्या होत्या. या दुर्घटनेनंतर राज्य शासनाने सर्व महापालिका व नगरपालिकांना आपत्कालीन आराखडा बनविण्याची सक्ती केली आहे. त्या घटनेनंतर मुंबईतील मिठी नदीच्या काठावरील अतिक्रमण हटविण्यात आली. ठाणे, नवी मुंबईमध्येही अत्यावश्यक उपाययोजना करण्यात आली. आपत्कालीन आराखडा तयार करून कोणतीही आपत्ती ओढवल्यास दहा मिनिटात मदतकार्य पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल अशी यंत्रणा उभी करण्यात आली. २४ तास कार्यरत असणारे नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले. परंतु पनवेल महापालिका क्षेत्रामधील महापालिका व सर्वच प्रशासन अद्याप झोपी गेलेले असून आपत्कालीन आराखड्याविषयी पूर्णपणे उदासीन भूमिका घेतली आहे.पनवेल महापालिकेने आरोग्य विभाग आपत्कालीन व्यवस्थापन आराखडा २०१७ हा प्रसिद्ध केला आहे. तो आराखडा गतवर्षीच्या नगरपालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्याची कॉपी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुराचे पाणी येण्याची ठिकाणे व संभाव्य आपत्ती उद्भवण्याची ठिकाणे नगरपालिका कार्यक्षेत्रातील आहेत. रूग्णालयांची नावेही नगरपालिका कार्यक्षेत्रामधीलच आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्यामध्ये रूग्णवाहिका, मदत करणाºया संस्था, आपत्ती ओढविल्यास नागरिकांसाठी तात्पुरती निवास व्यवस्था ही सर्व नगरपालिका कार्यक्षेत्रातील आहे. यामुळे हा आराखडा महापालिका कार्यक्षेत्राचा नसून फक्त पूर्वीच्या नगरपालिका कार्यक्षेत्रापुरताच असल्याचे स्पष्ट झाले असून प्रशासनाला सुरक्षेविषयी काळजी नसल्याचेच स्पष्ट झाले आहे. नगरपालिकेच्या आराखड्याची कॉपी १महापालिकेने आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा जाहीर केला आहे. परंतु तो गतवर्षीचा नगरपालिकेचा आराखडा असल्याचेच स्पष्ट होवू लागले आहे. आपत्ती उद्भवणारी ठिकाणी, रूग्णालये, मेडिकल स्टोअर, सामाजिक संस्था सर्व नगरपालिका कार्यक्षेत्रामधीलच आहे. यामुळे आपत्ती आराखडा फक्त शहरापुरताच मर्यादित राहिला असून नगरपालिका क्षेत्राबाहेर आपत्ती उद्भवणार नाही का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. एमआयडीसीसह गावांकडे दुर्लक्ष२तळोजा औद्योगिक वसाहत व २३ ग्रामपंचायतींचाही महापालिकेमध्ये समावेश आहे. परंतु त्या परिसरामध्ये आपत्ती उद्भवल्यास पालिकेचीही काहीच यंत्रणा नाही. सर्व यंत्रणा कागदावरच असून आपत्तीमध्ये नागरिकांची सुरक्षा रामभरोसे आहे. २६ जुलैच्या दुर्घटनेचा महापालिकेला विसर पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जनजागृती नाहीच ३पनवेल महापालिका नवीन आहे. याशिवाय आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा बनविण्याच्या काळातच निवडणुका होत्या. यामुळे परिपूर्ण आराखडा बनविणे शक्य झालेले नाही. परंतु महापालिकेने आपत्तीमध्ये मदत करणाºया संस्था,शासकीय कार्यालयांचे संपर्क याविषयी  सोशल मीडियातून जनजागृती केली असती तरी नागरिकांना आपत्ती  व्यवस्थापन आराखड्याची पूर्ण माहिती झाली असती. परंतु प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे सद्यस्थितीमध्ये आपत्ती नियंत्रण कक्षाविषयी नागरिकांना माहितीच नाही. आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी पालिका मुख्यालय व इतर विभागीय कार्यालयात आपत्कालीन कक्ष स्थापन करण्यात आले आहे. मुख्यालयातील टोल फ्री क्र मांक १८००२२७७०१ वर आपत्कालीन विभागाशी संपर्क साधता येईल. पालिकेच्या विविध विभागीय कार्यालयात आपत्कालीन कक्ष स्थापन करण्यात आले असून विभागीय अधिकाºयांशी संपर्क साधता येईल. - भगवान खाडे, उपायुक्त, पनवेल महानगरपालिका