गॅरेजेस,शोरूम्सना पालिकेचे अभय

ठाण्यातील अनेक रस्ते आणि पदपथ अडवून गॅरेज आणि शोरूमचा व्यवसाय थाटणाऱ्यांविरोधात ठाणे महापालिकेने दंडाच्या स्वरूपातील प्रस्ताव मंजूर केला आहे.

ठाणे : ठाण्यातील अनेक रस्ते आणि पदपथ अडवून गॅरेज आणि शोरूमचा व्यवसाय थाटणाऱ्यांविरोधात ठाणे महापालिकेने दंडाच्या स्वरूपातील प्रस्ताव मंजूर केला आहे. या प्रस्तावानुसार महापालिका आणि वाहतूक पोलीस संयुक्तरीत्या कारवाई करणार होते. परंतु, जवळजवळ अडीच वर्षे उलटून गेली असतानाही पालिकेकडूनच या प्रस्तावावर हव्या त्या प्रमाणात कारवाई न झाल्याने अथवा केवळ कारवाईचा फार्स केला जात असल्याने गॅरेजेस आणि वाहनांच्या शोरूम्सच्या चालकांनी अनेक फूटपाथ आणि सर्व्हिस रोड आपल्या ताब्यातच घेतला आहे.शहराच्या मध्यवर्ती भागात गॅरेज, स्पेअर पार्टची दुकाने अथवा कार डेकोरेशनची दुकाने थाटणाऱ्या दुकानदारांवर कोणाचाही वचक सध्या राहिलेला नाही. त्यांच्या अतिक्रमणावर वाहतूक पोलिसांकडून अधूनमधून कारवाईचा दट्ट्याही चालविला जातो. तर, महापालिकेकडून कधीतरी नोटीसचे कागदी घोडे नाचविले जातात. विशेष म्हणजे अशा दुकानांसमोर अधिकृत पार्किंगसाठी जागा रिकामी असताना सर्वसामान्य वाहनचालकाने तिथे पार्किंग करण्याचा प्रयत्न केला असता त्याला पोलिसांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागते. कधी तर अशा वाहनचालकांना संबंधित दुकानातील कामगारांची धक्काबुक्कीही सोसावी लागते. याबाबतच्या अनेक तक्रारी आल्यानंतर अशा दुकानदारांवर नियंत्रण राखण्यासाठी सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे एकमत झाले होते. त्यानुसारच रस्ते अडविणाऱ्या गॅरेजधारकांवर पाच हजार ते २० हजारांपर्यंत दंड आकारण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. तो आमलात आणण्याची तत्कालीन आयुक्त आर.ए. राजीव यांनी तयारी केली होती. याकामी ठाणे वाहतूक विभागाबरोबर समन्वय साधण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यासाठी वाहतूक पोलिसांना आवश्यक असेल त्या वेळी मनुष्यबळ पुरविण्याचा निर्णयही पालिकेने घेतला असून गरज पडल्यास मोठ्या प्रमाणात महापालिकेच्या ताफ्यातील अतिक्र मणविरोधी पथकाचा बंदोबस्त उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, पण प्रत्यक्षात काही झाले नाही. . महापालिकेचे अतिक्र मणविरोधी विभागाचे उपायुक्त अशोक बुरपुल्ले यांच्याशी संपर्क साधला असता ठाणे महापालिकेचा गॅरेजविरोधातील कारवाईचा पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगितले. या गाड्यांवर एकत्रित कारवाई करण्यासाठी आमचा वाहतूक विभागाबरोबर समन्वय सुरू आहे. महापालिकेने वॉर्डनचा प्रस्ताव मंजूर केला असून त्याबाबतची कारवाई लवकरात लवकर पूर्ण केली जाईल. तसेच अत्यावश्यक वेळी वाहतूक विभागाला मनुष्यबळ लागल्यास महापालिका मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यास महापालिका बांधील असल्याचे त्यांनी सांगितले.महसुलात अर्धा वाटा या कारवाईसाठी महापालिकेकडून वाहतूक पोलिसांना दंडाच्या वसुलीसाठी पावती पुस्तक उपलब्ध करून दिले आहे. या कारवाईतून जमा होणाऱ्या महसुलापैकी ५० टक्के महापालिकेला आणि ५० टक्के रक्कम वाहतूक पोलीस विभागाला मिळणार आहे. वाहतूक पोलिसांनी या रकमेतून ब्रीथ अ‍ॅनालायझर, जॅमर अशा वाहतुकीला शिस्त लावणाऱ्या उपकरणांची खरेदी करणे अपेक्षित आहे. तसेच महापालिकेनेही त्यांच्याकडे जमा होणाऱ्या निधीतून वाहतुकीला शिस्त लावणाऱ्या सुविधा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे.