अखेर फेरीवाल्यांच्या सर्वेक्षणाची भार्इंदरमध्ये सुरुवात

गेल्या अनेक महिन्यांपासुन रेंगाळत ठेवलेल्या फेरीवाला सर्व्हेक्षणाच्या प्रक्रीयेला प्रशासनाने डिजीपीएस (डिफ्रन्शियल ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम) या प्रभावशाली प्रणालीद्वारे सुरुवात

राजू काळे, भार्इंदरगेल्या अनेक महिन्यांपासुन रेंगाळत ठेवलेल्या फेरीवाला सर्व्हेक्षणाच्या प्रक्रीयेला प्रशासनाने डिजीपीएस (डिफ्रन्शियल ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम) या प्रभावशाली प्रणालीद्वारे सुरुवात करण्याचे ठरविले आहे. एका कुटुंबातील एकालाच फेरिवाल्याचा परवाना देण्यात येणार आहे.केंद्र शासनाने २०१४ मध्ये फेरीवाला विधेयकास मंजुरी दिल्यानंतर पालिकेने अनेक महिन्यानंतर फेरीवाल्यांच्या सर्व्हेक्षणाचा निर्णय घेतला आहे. शहरातील सुमारे १५ हजार फेरीवाल्यांचे कायमस्वरुपी बस्तान पद्धतशीरपणे मांडण्यासाठी प्रशासनाने नुकतीच निविदा प्रक्रीया पार पाडली आहे. त्यानुसार फेरीवाला सर्व्हेक्षणासाठी मुंबईच्या सार या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याचे सादरीकरण नुकतेच पार पडले असुन हे सर्व्हेक्षण डिजीपीएस प्रणालीद्वारे करण्यात येणार आहे. या सर्व्हेक्षणात मूळ फेरीवाल्यांची नोंद गोपनीय पद्धतीने ठेवण्यात येणार असुन एकाच कुटुंबात एकापेक्षा जास्त फेरीवाल्याचा व्यवसाय करणाय््राांची मात्र नोंदणी करण्यात येणार नाही. त्याची नोंद प्रत्येक फेरीवाला क्षेत्रान्वये होणार आहे. परवान्यासाठी नोंद करणाऱ्या फेरीवाल्यांना राज्यासह स्थानिक वास्तव्याच्या पुराव्यानिशी अर्ज भरावा लागणार आहे. हि नोंद बायोमेट्रीक पद्धतीने करण्यात येणार असून अर्ज स्वीकारण्यासाठी नियुक्त अधिकाय््रााला देखील बनावटगिरीला खो घालण्याच्या उद्देशाने त्याच्या सहीखेरीज बायोमेट्रीक पद्धतीनेच अर्ज स्वीकारावा लागणार आहे. यात स्थायी (एकाच ठिकाणी व्यवसाय करणारे) व अस्थायी (फिरता व्यवसाय करणारे) फेरीवाल्यांची वेगवेगळी नोंद करण्यात येणार असून आठवडा बाजारातील फेरीवाल्यांना मात्र यातून वगळण्याचा निर्णय तूर्तास घेण्यात आला आहे. पात्र फेरीवाल्यांना प्रभाग समितीनिहाय ओळखपत्र देण्यात येणार असून पालिकेच्या एकूण ६ प्रभाग समिती क्षेत्रानुसार ओळखपत्राचा रंग ठरविण्यात येणार आहे. वाहतूकीच्या अरुंद रस्त्यांवर बसणाऱ्या फेरीवाल्यांना तो रस्ता मोकळा करण्यासाठी इतरत्र सोयीच्या ठिकाणी अथवा अनावश्यक ठरणाऱ्या ना-फेरीवाला क्षेत्रात बदल करुन स्थलांतरीत करण्यात येणार आहे. सर्व फेरीवाल्यांना व्यवसायाची संधी देण्यासाठी पालिकेने बांधलेल्या इमारतीत सामावून घेण्यात येणार असले तरी उद्दीष्टापेक्षा अतिरीक्त ठरणाऱ्या फेरीवाल्यांबाबत मात्र प्रशासनाने अद्याप कोणतेही धोरण निश्चित केलेले नाही. याबाबत उपायुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे यांनी सांगितले कि, सुरुवातीला अनेक वर्षांपासून व्यवसाय करणाऱ्या स्थानिक ५ हजार फेरीवाल्यांना प्राधान्य देण्यात येणार असून त्याचे धोरण मात्र बाजार समितीसह महासभा ठरविणार आहे.