वर्षभरात एसीबीच्या जाळ्यात १२ अधिकारी

लाच मागितल्या प्रकरणी नवी मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने चालू वर्षात १२ कारवाया केल्या आहेत. त्यामध्ये महावितरण, पालिका, सिडको व इतर शासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

- सूर्यकांत वाघमारे नवी मुंबई : लाच मागितल्या प्रकरणी नवी मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने चालू वर्षात १२ कारवाया केल्या आहेत. त्यामध्ये महावितरण, पालिका, सिडको व इतर शासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. मात्र, अवघ्या तिघांना शिक्षा झालेली असल्याने लाच स्वीकारल्याचे गुन्हे न्यायालयात सिद्ध करण्यात एसीबीच्या अधिकाऱ्यांपुढे मोठे आव्हान निर्माण होत असल्याचे दिसून येत आहे.लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने यंदा प्रथमच शासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये वेगळ्या पद्धतीने जनजागृतीची मोहीम हाती घेतली आहे. लाच स्वीकारताना अथवा देताना कारवाई झाल्यास त्याच्या परिणामाची माहिती सर्वच शासकीय अधिकाºयांना दिली जात आहे. त्याशिवाय, कारवाईनंतर होणारी बदनामी, समाजाचा बघण्याचा बदलणारा दृष्टिकोन व कुटुंबाला होणारा मनस्ताप याची जाणीव करून दिली जात आहे. त्याद्वारे मानसिकता बदलल्यास लाच स्वीकारण्याच्या अथवा देण्याच्या माध्यमातून भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, असा विश्वास नवी मुंबई एसीबीचे पोलीस उप अधीक्षक रमेश चव्हाण यांनी व्यक्त केला आहे. त्यानुसार यंदा प्रथमच सर्वच शासकीय विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी, विकासक, मोठे व्यावसायिक यांच्यात लाच टाळण्याविषयी जनजागृती केली जात आहे.मात्र एसीबीकडून केल्या जाणाºया कारवायांमध्ये संबंधिताला शिक्षा लागण्याचे प्रमाण फारच कमी आहे. बहुतांश कारवायांमध्ये मोठ्या अधिकाऱ्यांना शिक्षा झाल्याचेही दुर्मीळ आहे. नवी मुंबई एसीबीने चालू वर्षात १२ कारवाया केल्या आहेत. त्यामध्ये महावितरणच्या तीन, सिडको एक, पोलीस एक, रेशनिंग एक, तळोजा एक, मनपा एक, महसूल एक, राज्य विमा कार्यालय एक, रजिस्ट्रेशन कार्यालय एक व एपीएमसीच्या एका अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यापैकी अवघ्या सात कारवायांचा निकाल लागला असून, तिघांना शिक्षा लागलेली आहे. यावरून कारवायांच्या तुलनेत शिक्षेचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसून येत आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेतील बाबींमुळे तपासात निर्माण होणाºया अडचणींमुळे शिक्षा लागण्याचे प्रमाण घटत असल्याची जिल्ह्यातील एसीबीच्या कर्मचाºयांची खंत आहे. अनेकदा व्हेरिफिकेशन व त्यानंतर तक्रारदार आपला जबाब बदलतो, त्यामुळेही संबंधित अधिकारी कारवाईनंतरही शिक्षेपर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यामुळे शासकीय अधिकाºयांकडून लाच स्वीकारण्याच्या गुन्ह्यांचे फारसे गांभीर्य घेतले जात नसल्याची शक्यता आहे. तर दरवर्षी होणारी जनजागृतीही व्यर्थ ठरत आहे.दक्षता जनजागृती सप्ताहांतर्गत, ‘भ्रष्टाचार संपवू या, नवा भारत घडवू या’ हे अभियान राबवले जात आहे. त्यानुसार नागरिकांसह सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांच्यात जनजागृती केली जात आहे. लाचविरोधी कारवाईसाठी १०६४ क्रमांकाची राज्यस्तरीय हेल्पलाइन आहे. त्यावर तक्रार करणाºयाचे नाव गोपनीय ठेवून शक्य तितक्या लवकर कारवाई केली जाते; परंतु पीडितांची तक्रार करण्याची मानसिकता होत नसल्याने अनेक प्रकरणे उघडकीस येत नाहीत.- रमेश चव्हाण,पोलीस उपअधीक्षक,नवी मुंबई ला.प्र.वि.