मनमोहन सिंगांची चौकशी का नाही?

गैरव्यवहाराच्या तपासात माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे जबाब आपल्याला नोंदवू दिले गेले नाहीत, असे केंद्रीय गुप्तचर विभागाच्या (सीबीआय) तपासी अधिका:याने मंगळवारी येथील विशेष न्यायालयास सांगितले.

कोळसा खाणवाटप : सीबीआयला न्यायालयाचा सवाल

नवी दिल्ली : आदित्य बिर्ला उद्योगसमूहातील हिंदाल्को कंपनीस दिल्या गेलेल्या ओडिशातील दोन कोळसा खाणपट्टय़ांच्या वाटपातील गैरव्यवहाराच्या तपासात माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे जबाब आपल्याला नोंदवू दिले गेले नाहीत, असे केंद्रीय गुप्तचर विभागाच्या (सीबीआय) तपासी अधिका:याने मंगळवारी येथील विशेष न्यायालयास सांगितले. या खाणपट्टय़ांचे वाटप झाले तेव्हा कोळसा मंत्रलयाचा कार्यभार मनमोहन सिंग यांच्याकडे होता.

या प्रकरणी आपण (तत्कालीन) कोळसामंत्र्यांचे जाब-जबाब घेतले होते का, असे विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश भारत पराशर यांनी विचारले. त्यावर तपासी अधिका:याने नकारार्थी उत्तर दिले.

त्यावर न्यायालयाने विचारले की, कोळसामंत्र्यांचे जबाब घेणो गरजेचे आहे, असे आपणाला वाटले नाही का? आपण पंतप्रधान कार्यालयातील अधिका:यांचे जबाब तरी घेतले होते का? अशीही न्यायालयाने विचारणा केली.

यावर तपासी अधिका:याने सांगितले की, पंतप्रधान कार्यालयातील प्रधान सचिव एटीके नायर व सहसचिव जावेद उस्मानी यांचे जबाब घेतले गेले. हे जबाब कशा प्रकारे नोंदविले, असे न्यायाधीश पराशर यांनी विचारले असता असे सांगण्यात आले की, प्रश्नावली पाठवून त्यावर या अधिका:यांकडून उत्तरे घेण्यात आली.

पंतप्रधान व तत्कालीन कोळसामंत्र्यांचे जबाब का घेतले गेले नाहीत याचा खुलासा करताना तपासी अधिका:याने सांगितले की, पंतप्रधान कार्यालयातील अधिका:यांनी दिलेली माहिती पाहता खुद्द कोळसामंत्र्यांचे (पंतप्रधानांचे) जबाब घेण्याची गरज नाही, असे कारण देऊन जबाब घेऊ दिले नाहीत. यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची केस फाईल व तपासाची कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले. हे दस्तावेज सीलबंद लखोटय़ात सादर करू देण्याची विनंती पब्लिक प्रॉसिक्युटर व्ही. के. शर्मा यांनी केली. ती मान्य करून पुढील सुनावणी 27 नोव्हेंबर्पयत तहकूब केली गेली.

या प्रकरणी आधी सीबीआयने 12 सप्टेंबर रोजी ‘क्लोजर रिपोर्ट’ सादर करून, पुरेसा पुरावा नसल्याने प्रकरण बंद करण्याची विनंती न्यायालयास केली होती. मात्र नंतर विशेष पब्लिक प्रॉसिक्युटर चिमा यांनी याहून नेमकी उलटी भूमिका घेत काही खासगी व्यक्ती व सरकारी अधिका:यांविरुद्धच्या गुन्हय़ाची दखल घेण्याएवढा पुरावा असल्याचे न्यायालयास सांगितले होते. त्या अनुषंगाने मंगळवारी सुनावणी झाली.

(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

सिन्हा यांनी दिला होता नकार

4डॉ. मनमोहन सिंग यांचे जबाब आपल्याला कोणी घेऊ दिले नाहीत, याचा खुलासा तपासी अधिका:याने न्यायालयात केला नाही. परंतु सप्टेंबरमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार अधीक्षक दर्जाचे तपासी अधिकारी के. आर. चौरसिया यांनी या प्रकरणी कोणाकोणाचे जाबजबाब घेण्याची गरज आहे याची यादी तयार करून त्यानुसार पुढील कारवाई करण्याची परवानगी मागितली होती. 

4त्यात तत्कालीन कोळसामंत्री या नात्याने डॉ. मनमोहन सिंग यांचेही नाव होते. चौरसिया यांच्या लगेचच्या वरिष्ठांनी या संदर्भात अनुकूल शेरे फाईलमध्ये लिहिले होते; परंतु सीबीआयचे संचालक रणजित सिन्हा यांनी ‘तूर्तास गरज नाही’, असा सेरा लिहून जबाब घेऊ दिले नव्हते.