ऑनलाइन लोकमत
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}नवी दिल्ली, दि. २५ - कोळसा घोटाळ्यात कोळसा मंत्रालयाचे प्रभारी आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची चौकशी का केली नाही असा सवाल विशेष न्यायालयाने सीबीआयला विचारला आहे. तर आम्ही पंतप्रधान कार्यालयातील अधिका-यांची चौकशी केल्याने मनमोहन सिंग यांचा जबाब घेण्याची गरज नव्हती असे स्पष्टीकरण सीबीआयने न्यायालयाला दिले आहे.
कोळसा घोटाळ्याप्रकरणी मंगळवारी दिल्लीतील विशेष न्यायालयात सुनावणी झाली असता न्यायाधीशांनी सीबीआयला धारेवर धरले. २००५ मध्ये कोळसा मंत्रालय तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे होते व त्यामुळे घोटाळ्याची चौकशीसाठी मनमोहन सिंग यांची चौकशी करणे आवश्यक होते का ?, त्यांची चौकशी करणे तुम्हाला गरजेचे वाटले नाही का ?, घोटाळ्याचे चित्र स्पष्ट करण्यासाठी मनमोहन सिंग यांचा जबाब घेणे आवश्यक होते असे तुम्हाला वाटत नाही का ? अशा प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयाने सीबीआयवर केली. यावर सीबीआयच्या अधिका-यांनी कोर्टाला उत्तर दिले. 'तत्कालीन कोळसा मंत्र्यांची चौकशी करण्याची परवानगी आम्हाला देण्यात आली नव्हती असे सीबीआयने स्पष्ट केले. तसेच आम्ही पंतप्रधान कार्यालयातील अधिका-यांची चौकशी केल्याने कोळसा मंत्र्यांची चौकशी करणे गरजेचे नव्हते असे सीबीआयने नमूद केले. सीबीआयचे उत्तर ऐकल्यावर न्यायालयाने सीबीआयने घोटाळ्याची केस डायरी सीलबंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.