पेगॅससने ज्या १४०० लोकांना लक्ष्य केले होते त्यात भारतातील पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते यांचा समावेश होता. व्हॉटस्अॅपच्या सूत्रांनी सांगितले की, सरकारी एजन्सींनी मेपासून आम्हाला या प्रकरणात थेट विचारणा केली नव्हती. आमच्या मेसेजचे उत्तरही दिले नाही आणि त्यांनी अधिक माहितीही मागितली नव्हती.
नवी दिल्ली : भारतातील पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांना हेरगिरीचे लक्ष्य बनविले गेल्याचे प्रकरण समोर आले असताना या प्रकरणात आता नव्याने काही खुलासे होत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्हॉटस्अॅपने चार महिन्यांपूर्वी सरकारला सांगितले होते की, पेगॅसस स्पायवेअरने १२१ लोकांना लक्ष्य केले आहे.
एनएसओ ग्रुप टेक्नॉलॉजीज लि. आणि क्यू सायबर टेक्नॉलॉजी लि.विरुद्ध उत्तर कॅलिफोर्नियाच्या न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यात व्हॉटस्अॅपने दावा केला आहे की, एप्रिल २०१९ आणि मे २०१९ च्या दरम्यान व्हॉटस्अॅप सर्व्हरचा उपयोग करण्यात आला. तथापि, व्हॉटस्अॅपचे एंड- टू-एंड एन्क्रिप्शन तोडण्यात एनएसओ असमर्थ ठरले, असाही दावा यात करण्यात आला आहे.
आरटीआय कार्यकर्त्याचा संघर्ष
पुड्डुचेरीतील एक माहिती अधिकार कार्यकर्ते सौरव दास यांनी म्हटले आहे की, पेगॅससबाबतच्या माहितीसाठी आपण आता अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे धाव घेणार आहोत. सौरव दास यांनी माहितीच्या अधिकारात २३ आॅक्टोबर रोजी माहिती मागविली होती. ३१ आॅक्टोबर रोजी त्यांना असे उत्तर मिळाले की, गृहमंत्रालयाला पेगॅससबाबत माहिती नाही. दास यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, सरकारने पेगॅससची खरेदी केली होती काय? अथवा स्पायवेअर खरेदीचा प्रस्ताव होता काय? अथवा भविष्यात असा प्रस्ताव आहे काय?
इस्रायल फर्मसोबत सरकारचा कोणताही करार नाही
भारत सरकारने इस्रायलची कंपनी एनएसओसोबत कोणताही करार केलेला नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. तथापि, व्हॉटस्अॅपला नोटीस पाठविण्यात आली असून, उत्तर देण्यासाठी ४ नोव्हेंबरपर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे.
या कंपनीकडून उत्तर आल्यानंतर सरकार कारवाईबाबत विचार करणार आहे. व्हॉटस्अॅपने याचा पुनरु च्चार केला आहे की, आमच्या युजर्सच्या गोपनीयतेला आणि सुरक्षेला आम्ही सर्वोच्च प्राधान्य देतो.