प्रचंड गदारोळात कृषी कायद्याविरोधात पश्चिम बंगाल विधानसभेत प्रस्ताव संमत
By देवेश फडके | Published: January 28, 2021 07:57 PM2021-01-28T19:57:50+5:302021-01-28T20:01:48+5:30
केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी कायद्याविरोधात पश्चिम बंगालच्या विधानसभेत आज (गुरुवार) प्रस्ताव संमत करण्यात आला. मात्र, यावेळी विधानसभेत प्रचंड गोंधळ झाल्याचे पाहायला मिळाले.
प्रचंड गदारोळात कृषी कायद्याविरोधात पश्चिम बंगाल विधानसभेत प्रस्ताव संमत
कोलकाता : केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी कायद्याविरोधात पश्चिम बंगालच्या विधानसभेत आज (गुरुवार) प्रस्ताव संमत करण्यात आला. मात्र, यावेळी विधानसभेत प्रचंड गोंधळ झाल्याचे पाहायला मिळाले. कृषी कायद्याविरोधात प्रस्ताव संमत करणारे पश्चिम बंगाल सहावे राज्य बनले आहे.
केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात प्रस्ताव संमत करण्यासाठी पश्चिम बंगाल विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले होते. विधानसभेत प्रस्ताव सादर करण्यात आल्यानंतर सदस्यांकडून गोंधळ घालायला सुरुवात झाली. भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) सदस्यांनी विधानसभेतून सभात्याग केला. मात्र, डावे पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांनी या प्रस्तावाला समर्थन दिले. प्रचंड गदारोळातच कृषी कायद्याविरोधातील प्रस्ताव संमत करण्यात आला.
केंद्र सरकारने कृषी कायदे रद्द करावेत. प्रत्येक आंदोलन हे दहशतवादी कृत्य असल्याचे भाजपकडून मानले जाते. केंद्राचे कृषी कायदे देशविरोधी आहेत. आंदोलक शेतकऱ्यांना आमचे समर्थन आहे, असे ममता बॅनर्जी यांनी प्रस्ताव संमत झाल्यानंतर सांगितले. प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर भाजप सदस्यांनी जय श्रीरामच्या घोषणा दिल्या.
#UPDATE | West Bengal Legislative Assembly passes the resolution against three central agriculture laws. https://t.co/ZCcbZ6AxH1
— ANI (@ANI) January 28, 2021
केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात यापूर्वी पंजाब, छत्तीसगड, राजस्थान, केरळ आणि दिल्ली या राज्यांनी प्रस्ताव संमत केला आहे. दरम्यान, काँग्रेस पक्षाला सोबत घेऊन कृषी कायद्याविरोधात प्रस्ताव आणण्याची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची इच्छा होती. मात्र, तसे झाले नाही. नियम १८५ अंतर्गत काँग्रेस यासंदर्भात प्रस्ताव आणणार होती. तृणमूल काँग्रेसला केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात प्रस्ताव आणण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही. कारण काही महिन्यांपूर्वीच असाच एक कायदा ममता बॅनर्जी सरकारने मंजूर केला होता, अशी टीका विरोधी पक्षनेते अब्दुल मन्नान यांनी केली आहे.
कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबत केंद्र सरकारने ११ वेळा बैठक घेतल्या आहेत. या सगळ्या बैठका निष्फळ ठरल्या. दीड वर्षांसाठी कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्यात येईल, अशी भूमिकाही केंद्र सरकारने घेतली. मात्र, ही ऑफर शेतकरी संघटनांनी अमान्य केली. केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करा, या मागणीवर शेतकरी संघटना ठाम आहेत. तर कायदे मागे घेणार नसल्याची भूमिका केंद्राने घेतली आहे.
