Waqf Amendment Act: राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले. पण, या कायद्याच्या वैधानिकतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. या वक्फ बोर्ड दुरुस्ती कायदा 2025 विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय 15 एप्रिल रोजी सुनावणी करू शकते. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि निजाम पाशा यांनी न्यायालयाला लवकर सुनावणीची विनंती केली होती.
कपिल सिब्बल यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्यासमोर हा मुद्दा मांडला, तेव्हा सरन्यायाधीश म्हणाले, अशा विनंत्यांवर विचार करण्याची एक वेगळी प्रक्रिया आहे. पण, सरन्यायाधीशांयांनी सोमवारी आश्वासन दिले होते की, ते या सर्व याचिका सुनावणीसाठी ठेवण्याचा विचार करतील. न्यायालयाने या प्रकरणाची तात्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला, परंतु लवकरच याचिका सूचीबद्ध केल्या जातील असे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर सुनावणीची अंदाजे तारीख 15 एप्रिल अशी लिहिली आहे.
वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात आतापर्यंत 15 याचिका दाखल झाल्या आहेत:-
- काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद
- AMIMIM नेते असदुद्दीन ओवेसी
- आप आमदार अमानतुल्ला खान
- नागरी हक्क संरक्षण संघटना
- ऑल केरळ जमियातुल उलेमा
- मौलाना अर्शद मदनी
- ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
- इंडियन युनियन मुस्लिम लीग
- सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया
- अंजुम कादरी
- तैयब खान
- द्रविड मुनेत्र कळघम (डीएमके)
- काँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगढी
- राजद खासदार मनोज झा
- जेडीयू नेते परवेझ सिद्दीकी