ऑनलाइन लोकमत
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}अहमदाबाद, दि. १० - गुजरातमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान करणे बंधनकारक झाले असून यापुढे मतदानाकडे पाठ फिरवणा-यांवर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. मतदान बंधनकारक करणारे गुजरात हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
डिसेंबर २००९ मध्ये नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना गुजरातच्या विधानसभेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंदर्भात सुधारीत विधेयक मांडण्यात आले होते. यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थ्याच्या निवडणुकीत मतदान करणे बंधनकारक करण्याता प्रस्ताव होता. कायद्यानुसार काही अपवादात्मक परिस्थितींमध्ये हा नियम शिथील करता येणार होता. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण देण्याचे या विधेयकात म्हटले होते. तत्कालीन मोदी सरकारने हे विधेयक मंजूर करुन राज्यपालांकडे पाठवले होते. तत्कालीन राज्यपाल कमला बेनिवाल यांनी हे विधेयक नामंजूर करत पुन्हा राज्य सरकारकडे पाठवले होते. या विधेयकातून संविधानातील कलम २१ चे उल्लंघन होते, ज्यात नागरिकांना मिळालेल्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते असे बेनिवाल यांनी म्हटले होते. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना५० टक्के आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र विधेयक मांडावे अशी सूचनाही बेनिवाल यांनी केली होती.
मार्च २०११ मध्ये गुजरात सरकारने पुन्हा हे विधेयक मंजूर करुन राज्यपालांकडे पाठवले होते. मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून हे विधेयक गुजरातच्या राज्यपाल भवनात पडून होते. अखेरीस गुजरातचे नवनियुक्त राज्यपाल ओ. पी. कोहली यांनी या विधेयकाला हिरवा कंदील दाखवला आहे.
राज्यपालांनी विधेयक मंजुर केल्यावर गुजरातमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीमध्ये मतदान करणे बंधनकारक होणार आहे. मतदान न करणा-यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार असून कारवाईचे स्वरुप काय असेल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.