प्रयागराज - उत्तर प्रदेशातील (Uttar Pradesh) वाढत्या कोरोना संक्रमणावर चिंता व्यक्त करत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad high court) सरकारला संक्रमणामुळे अधिक प्रभावित झालेल्या शहरांत पूर्णपणे लॉकडाउन करण्याचा सल्ला दिली आहे. सरकारने दोन अथवा तीन आठवड्यांच्या पूर्ण लॉकडाउनवर विचार करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एवढेच नाही, तर रस्त्यावर कुणीही व्यक्ती विना मास्क आढळल्यास पोलिसांवर अवमानना कारवाई करण्यात येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. (Uttar Pradesh Allahabad high court says without showing mask contempt action will be taken against police)
"आणखी अनेक वर्षं कोरोनापासून सुटका नाही, कोवीड-१९चं नवं रूप संकटांचा संकेत!"
न्यायालयाने म्हटले आहे, की सामाजिक आणि धार्मिक कार्यक्रमांत 50हून अधिक लोकांनी एकत्र येऊ नये. सरकारने ट्रॅकिंग, टेस्टिंग आणि ट्रिटमेन्टचा वेग वाढवावा. तसेच, शहरांत खुली मैदाने घेऊन तेथे अस्थायी रुग्णालये तयार करून कोरोना पीडितांवर उपचाराची व्यवस्था करावी.
कोरोनासंदर्भातील एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती सिद्धार्थ वर्मा तसेच न्यायमूर्ती अजित कुमार यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे, की नाइट कर्फ्यू अथवा कोरोना कर्फ्यू संक्रमणाचा प्रसार होऊ नये, यासाठी उचललेली छोटी पावले आहेत. याचा उपयोग केवळ नाइट पार्टी तसेच नवरात्र अथवा रमजानमधील धार्मिक गर्दी थांबवण्यासाठीच मर्यादित आहे.
भारतात रशियन व्हॅक्सीन Sputnik V ला मंजुरी; जाणून घ्या, Covishield, Covaxinच्या तुलनेत किती आहे प्रभावी? न्यायालयाने म्हटले आहे, की लॉकडाउन लावणे योग्य नाही. मात्र, संक्रमण ज्या पद्धतीने पसरत आहे, ते पाहता, सरकारने अधिक संक्रमण असलेल्या शहरांत लॉकडाउन लावण्यावर विचार करायला हवा. कोरोनाचे अधिक संक्रमण असलेल्या शहरांत लखनौ, कानपूर, प्रयागराज, वाराणसी आणि गोरखपूर शहरांचा समावेश आहे.
विकास लोकांसाठी, लोकच नसतील तर विकासाचा काय उपयोग -न्यायालयाने म्हटले आहे, जेव्हा महापूर येतात, तेव्हा नदीवरील बांधही ते रोखू शकत नाहीत. त्यामुळे आपल्यालाही कोरोना संक्रमणाला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न करावेच लागतील. दिवसाच्या अनावश्यक वाहतुकीवरही नियंत्रण आणायला हवे. जीवन राहिले तरच त्याचा उपभोगही घेता येईल आणि अर्थव्यवस्थाही सुरळीत होईल. विकास लोकांसाठी आहे. जर लोकच राहिले नाही, तर विकासाला काय अर्थ उरेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.