‘संचार साथी’वर गदारोळ! नको असेल तर डिलीट करा; सरकारचा बचावात्मक पवित्रा

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी ‘संचार साथी’ ॲपवरून सुरू असलेल्या गदारोळावर आपली प्रतिक्रिया देताना ‘संचार साथी’ ॲप वापरण्याची कुणावर सक्ती नाही, असे स्पष्ट केले.

नवी दिल्ली : स्मार्टफोन वापरकर्त्यांसाठी सायबर सुरक्षेसाठी तयार करण्यात आलेले सरकारचे ‘संचार साथी’ ॲप ज्यांना वापरायचे आहे त्यांनी वापरावे, ज्यांना नको आहे त्यांनी ते आपल्या फोनमधून काढून टाकावे, असा बचावात्मक पवित्रा मंगळवारी सरकारने घेतला. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी ‘संचार साथी’ ॲपवरून सुरू असलेल्या गदारोळावर आपली प्रतिक्रिया देताना ‘संचार साथी’ ॲप वापरण्याची कुणावर सक्ती नाही, असे स्पष्ट केले.

काँग्रेसचा स्थगन प्रस्ताव

मंगळवारी राज्यसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर संचार साथीच्या ॲपच्या मुद्द्यावर काँग्रेसच्या खासदार रेणुका चौधरी यांनी स्थगन प्रस्ताव आणला. चौधरी यांनी सभागृहातील नियम २६७ अंतर्गत चर्चेही मागणी केली. तर काँग्रेसच्या खासदार प्रियंका गांधी यांनी ही नागरिकांच्या खासगी आयुष्यात थेट घुसखोरी असल्याचा आरोप केला.

‘ॲपल’चा प्रतिसाद नाही; अन्य कंपन्यांशी चर्चा  : केंद्रीय मंत्री

‘संचार साथी’ ॲपच्या सक्तीबाबत सरकारने ॲपल कंपनी सोडून अन्य कंपन्यांशी चर्चा केल्याचे केंद्रीय दळणवळण राज्यमंत्री चंद्र शेखर पेम्मासानी यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.

या ॲपबाबत मोबाईल निर्मिती कंपन्यांकडून हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. फक्त ॲपल कंपनीने आपले मत दिलेले नाही, असे पेम्मासानी म्हणाले. 

एखाद्या वापरकर्त्याने फोनवरून वा एसएमएसद्वारे फ्रॉड झाल्याची तक्रार या ॲपवरून केल्यास हे ॲप फोन क्रमांकाची माहिती विचारते. 

अन्य कोणतीही माहिती हे ॲप विचारत नाही. या ॲपला फोन क्रमांक आणि एसएमएसचा फक्त ॲक्सेस मिळतो, असे ते म्हणाले.