ही तर अनिती व दुर्नीती; विरोधी पक्षांचा कडाडून हल्ला

योजना आयोगाचे नाव नीती करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर हल्ला चढविताना विरोधी पक्षांनी हा निर्णय दिखावू व वरकरणी असल्याचे म्हटले आहे.

नवी दिल्ली : योजना आयोगाचे नाव नीती करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर हल्ला चढविताना विरोधी पक्षांनी हा निर्णय दिखावू व वरकरणी असल्याचे म्हटले आहे. या निर्णयामुळे राज्यांसोबत भेदभावाचे धोरण राबविले जाण्याची व धोरणे ठरवताना कॉर्पोरेट््सचा प्रभाव राहण्याची भीती व्यक्त केली. माकपाचे नेते सीताराम येचुरी यांनी आयोगाचे नाव बदलण्याच्या घटनेचे दुर्नीती अशा शब्दात वर्णन केले. सरकार जर २०१५ च्या आधी जनतेचे वरकरणी व दिखावू गोष्टींनी अभिनंदन करू इच्छित असेल तर त्यावर आपण काही भाष्य करू शकत नाही असे म्हटले. सरकारच्या या पावलामुळे पंतप्रधानांचे कार्यालय व अर्थ मंत्रालयाची आर्थिक उद्दिष्ट वसरकारी तिजोरीबाबतची दृष्टी अधू असल्याचे स्पष्ट होते असेही त्यांनी म्हटले आहे. राज्य व केंद्रादरम्यान वादाची स्थिती असताना नीती अंतिम निर्णय घेईल तेव्हा राज्यांसोबत अन्याय होण्याची शक्यता आहे असेही ते पुढे म्हणाले. काँग्रेसचे प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनी, नीतीच्या निर्णयांमधून राज्यांमध्ये भेदभाव केला जाण्याची शक्यता बोलून दाखविली. यावेळी प्रतिक्रिया देताना त्यांनी पुढे, योजना आयोग योजना बनवीत होता. त्याचे नाव नीती ठेवून सरकार कोणता संदेश देण्याचा प्रयत्न करीत आहे असा सवाल केला.योजना आयोगाच्या पुनर्गठनाचा विरोध काँग्रेसने सैद्धांतिक आधारावर केल्याचे त्यांनी यावेळी म्हटले. हा युद्ध करण्याचा मुद्दा नाही तर ती सिद्धांताची बाब आहे. विरोधी पक्षात असताना भाजपा संघवादाबाबत भरभरून बोलत होता आणि आता सत्तेत आल्यानंतर त्याच्या विरुद्ध काम करीत आहे असेही ते यावेळी म्हणाले. भाकपाचे ज्येष्ठ नेते गुरुदास दासगुप्ता यांनी, योजना आयोगाला संपुष्टात आणून नीती आयोग नावाची नवी संस्था निर्माण केल्याने अनियमित अर्थव्यवस्थेचा मार्ग प्रशस्त होईल अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. हा नाव बदलण्याचा प्रकार नाही, सरकारने योजना आयोगाला संपविले कारण त्याचा योजनेवरच विश्वास नाही. तृणमूलच्या सौगत राय यांनी, योजना आयोगाला संपविण्यामुळे अर्थव्यवस्था अनियोजित होईल व त्यामुळे कॉर्पोरेट््सची चलती राहील असे म्हटले आहे. मी योजना आयोगाला संपविण्याच्या विरोधात आहे. जो इतक्या वर्षांपासून देसात काम करीत होता, आपण योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थेवर विश्वास ठेवून वाटचाल करीत होतो. मात्र सरकारच्या या पावलाने अर्थव्यवस्था अनियोजित होईल अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. च्काँग्रेसचे प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनी, नीतीच्या निर्णयांमधून राज्यांमध्ये भेदभाव केला जाण्याची शक्यता बोलून दाखविली. यावेळी प्रतिक्रिया देताना त्यांनीआयोगाचे नाव नीती ठेवून सरकार कोणता संदेश देण्याचा प्रयत्न करीत आहे असा सवाल केला. योजना आयोगाच्या पुनर्गठनाचा विरोध काँग्रेसने सैद्धांतिक आधारावर केल्याचे त्यांनी यावेळी म्हटले.