"खरं बोलणाऱ्यांना धमकावलं जातंय"; न्यायमूर्ती यादवांना पाठिंबा, योगी आदित्यनाथांचे विरोधकांवर टीकास्त्र
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 16, 2024 16:35 IST2024-12-16T16:34:45+5:302024-12-16T16:35:29+5:30
इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांनी केलेल्या विधानाचे समर्थन करत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी विरोधकांवर हल्ला चढवला.

"खरं बोलणाऱ्यांना धमकावलं जातंय"; न्यायमूर्ती यादवांना पाठिंबा, योगी आदित्यनाथांचे विरोधकांवर टीकास्त्र
Yogi Adityanath on shekhar kumar yadav statement: न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांनी केलेल्या वादग्रस्त विधानाला पाठिंबा देत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आज (१६ डिसेंबर) विरोधकांवर हल्ला चढवला. उत्तर प्रदेश विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री आदित्यनाथ म्हणाले की, एका न्यायाधीश खरं बोलले तर त्यांना काही लोक धमकवायला लागले आणि हे लोक स्वतःला लोकशाहीवादी मानतात. विरोधकांनी न्यायमूर्ती यादव यांच्याविरोधात आणलेल्या महाभियोग प्रस्तावावरही योगींनी टीका केली.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले, "भारत एक असा देश आहे, जिथे बहुसंख्याक समाज फक्त समान नागरी कायद्याची मागणी करत आहे. अशी मागणी करणे काही चुकीचे नाही. विरोधक सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालावर बंदी आणण्याची मागणी करत आहेत. इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी समान नागरी कायदा आणण्याची मागणी केली, तर विरोधकांनी त्यांच्याविरोधात महाभियोगाची नोटीस दिली."
योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, "इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तींनी एक गोष्ट मांडली. समान नागरी कायदा असायला हवा आणि जगभरात बहुसंख्याक समाजाच्या भावनांचा सन्मान केलाच जातो. कुणी खरं बोलत असेल, तर तो गुन्हा ठरतोय", अशी टीका योगी आदित्यनाथ यांनी विरोधकांवर केली.
न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांनी काय केलं होतं विधान?
विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यक्रमात बोलताना न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव म्हणालेले की, "हे म्हणण्यात कसलाही कमीपणा नाही की हा हिंदुस्थान आहे. हिंदुस्थानात राहणाऱ्या बहुसंख्याकानुसार हा देश चालेल. हाच कायदा आहे. तुम्ही असे म्हणू शकत नाही की, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असून, तुम्ही हे बोलत आहात. कायदा तर बहुसंख्याकाच्या मताने चालतो. कुटुंबात बघा, समाजात बघा. जास्त लोक जे म्हणतात, तेच स्वीकारलं जातं", असे मत यादव यांनी मांडले होते.
याच विधानानंतर न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्याविरोधात संसदेत महाभियोग चालवण्याची नोटीस देण्यात आली आहे.