केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) ने एकदा विद्यार्थ्यांसाठी सक्त सूचना दिली आहे. जे विद्यार्थी नियमित वर्गांना हजर राहत नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांना बोर्डाची परीक्षा देता येणार नाही. तसेच ज्या शाळा डमी शाळांच्या व्यवस्थेला प्रोत्साहन देतील किंवा गैरहजर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी नामांकित करतील त्यांच्याविरोधात सक्त कारवाई केली जाईल.
सीबीएसईच्या नियमित शाळांमध्ये न शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बारावीची परीक्षा देण्यापासून रोखलं जाईल. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, डमी शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याची जबाबदारी ही विद्यार्थी आणि त्यांच्या आई वडिलांवर असेल.
सीबीएसई आपल्या परीक्षेबाबतच्या नियमावलीत बदल करण्याबाबत विचार करत आहे. नव्या नियमांनुसार डमी शाळांच्या विद्यार्थ्याना बोर्डाच्या परीक्षेला बसण्याची परवानगी नसेल. अशा विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीन शिक्षण संस्था (एनआयओएस) ची परीक्षा द्यावी लागेल. जर एखादा विद्यार्थी तपासणीमध्ये अनुपस्थित असल्याचे दिसून आले किंवा तो नियमित वर्गांमध्ये जात नसेल तर त्याला बोर्डाची परीक्षा देण्यापासून रोखण्यात येईल, असे सीबीएसईच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
सीबीएसई गव्हर्निंग बोर्डाच्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांसाठी वर्गामध्ये किमान ७५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य असेल. सीबीएसईच्या नियमानुसार केवळ नोंदणी केल्याने कुणी विद्यार्थी बोर्डाच्या परीक्षेसाठी पात्र ठरणार नाही. त्याच्यासाठी किमान ७५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य असेल, असे सीबीएसईच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
जे विद्यार्थी सीबीएसईच्या हजेरी धोरणाच्या नियमानुसार पात्र नसतील त्यांना एनआयओएस परीक्षेच्या माध्यमातून बोर्डाची परीक्षा देता येईल. केवळ वैद्यकीय उपचार, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय खेळांमधीळ सहभाग आणि इतर गंभीर कारणांसाठीच हजेरीमध्ये २५ टक्क्यांपर्यंत उपस्थितीमध्ये सवलत दिली जाईल.