चंद्रशेखर बर्वे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : भटक्या कुत्र्यांचे नियोजन हा राज्याचा विषय असला तरी कुत्र्यांची नसबंदी आणि लसीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून राज्यांना निधी दिला जातो. मात्र, २०२१ ते २०२४ या चार वर्षांच्या काळात केंद्राने राज्यांना एक रुपयासुद्धा दिला नसल्याची संतापजनक माहिती पुढे आली आहे.
भारतात २०२४ मध्ये एकूण ३७.१७ लाख श्वानदंशाच्या घटनांची नोंद झाली आहे, म्हणजेच दररोज १०,००० पेक्षा जास्त लोक श्वानदंशाचे शिकार होतात. मुंबई, पुणे, नागपूर, दिल्ली आणि बेंगळुरू यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे. भारतात रेबीजमुळे होणाऱ्या मृत्यूंपैकी ९९% मृत्यू हे श्वानदंशामुळे होतात. यामध्ये १५ वर्षांखालील मुलांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
‘प्राणी जन्म नियंत्रण नियम, २०२३’ च्या नियम १० नुसार, भटक्या कुत्र्यांसह अन्य प्राण्यांची नसबंदी, लसीकरण, होम शेल्टर व पशुवैद्यकीय रुग्णालयाची सोय करण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. तरी, केंद्र सरकारच्या प्राणी कल्याण मंडळतर्फे भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण, लसीकरण करण्यासाठी निधी पुरविला जातो.
Web Summary : The central government provided no funds for dog sterilization and vaccination from 2021-2024, despite rising dog bite cases. Local bodies are responsible for animal birth control, but central funding is usually provided. Dog bites lead to rabies deaths, especially among children.
Web Summary : केंद्र सरकार ने 2021-2024 तक कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए कोई धन नहीं दिया, जबकि कुत्तों के काटने के मामले बढ़ रहे हैं। स्थानीय निकाय पशु जन्म नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन आमतौर पर केंद्रीय धन प्रदान किया जाता है। कुत्तों के काटने से रेबीज से मौतें होती हैं, खासकर बच्चों में।