ऑनलाइन लोकमत
चेन्नई, दि. 29 - आम्ही जयललितांचा दफन केलेला मृतदेह बाहेर काढण्याचा आदेश का देऊ नये ? असा सवाल करत मद्रास उच्च न्यायालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राज्य आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. जयललितांच्या आसपासच्या लोकांनी त्यांच्याबदद्ल जी गुप्ततता बाळगली त्यावर सुट्टीकालीन खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. जयललिता यांच्या मृत्यूबद्दल मद्रास उच्च न्यायालयाने शंका व्यक्त केली आहे.
आमच्या मनातही काही शंका आहेत असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 75 दिवस रुग्णालयात काढल्यानंतर 5 डिसेंबरच्या रात्री जयललितांचे निधन झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. 6 डिसेंबरला चेन्नईच्या प्रसिद्ध मरीना बीचवर एमजीआर यांच्या स्मारकाशेजारी जयललितांचा दफनविधी करण्यात आला.
अण्णाद्रमुकचे कार्यकर्ते पीए जोसेफ यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एस. वैद्यनाथन आणि न्यायमूर्ती परथीबान म्हणाले की, जयललिता यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत आहे. त्यांचा आहार सुरु आहे, पेपर वाचतात. बैठका घेतात याची आम्हाला वर्तमानपत्रातून माहिती मिळत होती आणि अचानक त्यांच्या निधनाची बातमी आली.
जयललिता यांच्या निधनानंतरही त्यांच्या वैद्यकीय स्थितीची माहिती देणारी कागदपत्रे का सादर केली नाही ? असा सवाल न्यायालयाने विचारला. जयललिता यांच्यावर जे उपचार करण्यात आले त्याचा तपास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन निवृत्त न्यायमूर्तीची समिती स्थापन करण्यात यावी अशी मागणी जोसेफ यांनी केली. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 9 जानेवारीला होईल.