जळाऊ लाकडांच्या लिलावावर स्थगनादेश

हायकोर्ट : चांगली लाकडे विकत असल्याचा आरोप
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जंगलातून निघणाऱ्या जळाऊ लाकडांच्या लिलावावर स्थगनादेश दिला आहे.
चंद्रपूर येथील स्वरनीश घोडेस्वार यांनी उद्योजक, एजंट, आरामशीन मालक व वन विभागाचे अधिकारी संगनमत करून जळाऊ लाकडांच्या नावाखाली चांगल्या लाकडांचा लिलाव करीत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनी बुधवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर जळाऊ लाकडांच्या लिलावावर स्थगनादेश दिला. तसेच राज्य शासनाच्या वित्त विभागाचे सचिव, वन व महसूल विभागाचे सचिव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, मुख्य वनसंरक्षक, विक्रीकर आयुक्त व महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ यांना नोटीस बजावून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.
घरगुती कामांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या जळाऊ लाकडांना विक्रीकरातून सूट आहे. यामुळे जळाऊ लाकडांच्या नावाखाली सर्रास चांगली लाकडे विकली जातात. त्यासाठी झाडे कापली जातात. परिणामी शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असून पर्यावरणाचेही अतोनात नुकसान होत आहे. लिलावात खरेदी केलेल्या लाकडांचा कोरीव वस्तू, फर्निचर, कोळसा इत्यादी वस्तू तयार करण्यासाठी उपयोग केला जातो. तसेच पेपर मिल, वेकोलि, तेल उत्पादन इत्यादी उद्योगांत मोठ्या प्रमाणात जळाऊ लाकडे वापरली जातात. हा गैरव्यवहार अनेक वर्षांपासून सुरू असून त्यावर कोणाचेही निर्बंध नाही. वनाधिकाऱ्यांच्या सहभागामुळे सर्वकाही बेधडक सुरू आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. निर्भय चव्हाण, तर शासनातर्फे एपीपी विनोद ठाकरे यांनी बाजू मांडली.