हातात भाकरी घेऊन रेल्वेखाली चिरडलेल्या मजुरांचे मृतदेह सरकारला दिसले नाहीत का? सुप्रिया सुळेंचा घणाघात

या स्थलांतरादरम्यान, अनेक मजुरांचा मृत्यू झाला होता. मात्र या मजुरांची नोंद आपल्याकडे नाही. त्यामुळे त्यांना मदत देण्याचा प्रश्नच उदभवत नसल्याचा दावा केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने केला होता.

ठळक मुद्देस्थलांतरीत मजुरांच्या मृत्यूबाबत अतिशय संतापजनक बाब असून, ही असंवेदनशीलता कोणत्याही व्यक्तीला चीड आणणारीकेंद्राने घाईघाईने लॉकडाऊन जाहीर केल्याने अनेक गरीब मजूरांना स्थलांतर करावे लागले गोरगरीबांचे हे हाल केंद्र सरकारच्या लक्षात आले नाहीत का?

मुंबई - कोरोनाला रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनदरम्यान मजुरांनी मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर केले होते. या स्थलांतरादरम्यान, अनेक मजुरांचा मृत्यू झाला होता. मात्र या मजुरांची नोंद आपल्याकडे नाही. त्यामुळे त्यांना मदत देण्याचा प्रश्नच उदभवत नसल्याचा दावा केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने केला होता. त्यावरून राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे.सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, ''केंद्र सरकारने दिलेल्या या स्पष्टीकरणावर टीका करताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, ''केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने स्थलांतरीत मजूरांची नोंद आपल्याकडे नाही त्यामुळे त्यांना मदत करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे कळविले आहे. ही अतिशय संतापजनक बाब असून, ही असंवेदनशीलता कोणत्याही व्यक्तीला चीड आणणारी आहे.''''सुरुवातीला कोरोनाचे कुठलेही गांभीर्य न ओळखलेल्या सकरारने नंतर मात्र कसलेही नियोजन न करता अतिशय घाईघाईने लॉकडाऊन जाहीर केलं. त्यामुळे अनेक गरीब मजूरांना उपाशीपोटी, हजारो किलोमीटर रस्त्याने पायी चालत जायला भाग पडले. त्यापैकी अनेकांनी रस्त्यातच प्राण सोडले. गोरगरीबांचे हे हाल केंद्र सरकारच्या लक्षात आले नाहीत का? रेल्वे रुळावर हातात भाकरी घेऊन झोपेतच कटलेल्या मजूरांचे मृतदेह केंद्र सरकारला दिसले नाहीत का? बापाच्या खांद्यावर भुकेने व्याकूळ होऊन मरण पावलेल्या लेकरांचा टाहो ऐकायला आला नाही का? ही असंवेदनशीलता भयावह आहे,'' असा घणाघात सुप्रिया सुळे यांनी केला. 

मृत्युमुखी पडलेल्या स्थलांतरित मजुरांबाबत केंद्र सकारने केला होता असा दावाकोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मार्चमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा केली. लॉकडाऊनमुळे रोजगार गमावलेल्या लाखो मजुरांनी शहरातून गावांकडे स्थलांतर केलं. घराकडे चालत निघालेल्या अनेक मजुरांचा रस्त्यात मृत्यू झाला. मात्र मृत्यूमुखी पडलेल्यांची कोणतीही आकडेवारी सरकारकडे नसल्याचं उत्तर केंद्रीय कामगार मंत्रालयानं लोकसभेत दिलं होतं. मृत्यूमुखी पडलेल्यांची आकडेवारीच नसल्यानं भरपाई देण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचं सरकारनं लोकसभेत सांगितलं होतं. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेक मजुरांचा रोजगार गेला. बेरोजगार झालेल्या मजुरांनी घरची वाट धरली. त्यातील किती मजुरांनी जीव गमावला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना कोणती भरपाई देण्यात आली, असे प्रश्न सरकारला विरोधकांकडून विचारण्यात आले होते. त्यावर मृत मजुरांची आकडेवारीच नसल्यानं भरपाई देण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचं उत्तर सरकारकडून देण्यात आलं. यावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलं होतं.