नवी दिल्ली: देशातील कोरोनाची परिस्थिती गंभीर होत चालली असून, उत्तर प्रदेशमध्येही कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने योगी सरकारला काही शहरांमध्ये लॉकडाऊन लावावा, असे आदेश दिले होती. मात्र, या निकालाविरोधात योगी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेसंदर्भात सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने योगी सरकारला दिलासा दिला आहे. (supreme court stays allahabad high court order for imposing lockdown in five cities in uttar pradesh)
उत्तर प्रदेशमधील कोरोनाच्या गंभीर होत चाललेच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर लखनऊ, वाराणसी, कानपूर, गोरखपूर व अलाहाबाद (प्रयागराज) या शहरांमध्ये आठवडाभरासाठी सक्तीचा लॉकडाउन लागू करावा, असे निर्देश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने योगी सरकारला देत दणका दिला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशाविरोधात योगी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. योगी सरकारची याचिका लगेच दाखल करून घेत त्यावर तातडीची सुनावणी करण्यात आली.
“माजी मुख्यमंत्री रात्री दोन वाजता दोन-दोन मंत्री घेऊन धावाधाव करतात, हे मोठं दुर्दैव”
लॉकडाऊन लावणे योग्य भूमिका नाही
योगी सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या काही सूचना गरजेच्या आहेत, मात्र पाच शहरांमध्ये लॉकडाऊन लावणे योग्य भूमिका नाही. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी सरकारने काही सूचना दिल्या असून पूर्वकाळजी घेतली जात आहे. पाच शहरांमध्ये लॉकडाउन लावल्याने प्रशासनासमोर अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देत कोरोनाला रोखण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने कोणती पावले उचलली आणि उपाययोजना केल्यात, याची माहिती देणारा अहवाल एका आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
“देशातील कोरोनाची परिस्थिती गंभीर, पंतप्रधान मोदींनी राजीनामा द्यावा”
उच्च न्यायालयाने काय दिला आदेश?
उत्तर प्रदेशमधील परिस्थिती पाहता जनतेला सुरुवातीला एका आठवड्यासाठी घराबाहेर पडण्यापासून रोखण्यात आले, तर करोना संसर्गाची सध्याची साखळी तोडली जाऊ शकते. यामुळे वैद्यकीय आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाही काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, असे मत व्यक्त करत प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपूर शहर व गोरखपूर या शहरांमध्ये लॉकडाऊन करून त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचा आदेश न्या. सिद्धार्थ वर्मा व न्या. अजित कुमार यांच्या खंडपीठाने दिला होता. विलगीकरण केंद्रांची अवस्था आणि करोना रुग्णांवरील उपचारांची परिस्थितीबाबत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
दरम्यान, कोरोनाप्रसार रोखण्यासाठी निर्बंध आवश्यक असून, सरकारने यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. पण, जीव वाचवण्याइतकेच रोजगार वाचवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे शहरांमध्ये पूर्ण लॉकडाउन राबवणे अशक्य आहे. सर्व जिल्ह्यांमध्ये रात्रीच्या वेळेत संचारबंदीचे आदेश देण्यात आले असून, १५ मे पर्यंत संपूर्ण राज्यात दर रविवारी लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला आहे, अशी माहिती योगी सरकारकडून देण्यात आली.