“मनिष सिसोदियांना आरोपी का केलेय? पुरावे कुठे आहेत?”; SC चे CBI, ED ला प्रश्नांवर प्रश्न

Manish Sisodia Bail Plea In Supreme Court: मनिष सिसोदिया यांच्या जामीन याचिकेवरील सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने सीबीआय, ईडी तपास यंत्रणांवर तिखट शब्दांत ताशेरे ओढलेत.

Manish Sisodia Bail Plea In Supreme Court: एकीकडे आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांना पाच दिवसांची ईडी कोठडी सुनावण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे मनिष सिसोदिया यांनी दाखल केलेल्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानेसीबीआय आणि ईडीला एकमागून एक प्रश्न विचारले आहेत. मनिष सिसोदिया यांची भूमिका नसेल, तर आरोपी का केले आहे? पुरावे कुठे आहेत? असे थेट प्रश्न विचारले आहेत. 

मद्यविक्री घोटाळ्यात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालायने केंद्रीय यंत्रणांवर ताशेरे ओढले आहेत. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी आता १२ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. मनीष सिसोदिया यांची आर्थिक देवाणघेवाणीत कोणतीही भूमिका नसेल तर मनी लाँड्रिंगच्या आरोपींमध्ये सिसोदियाचा समावेश का केला आहे? मनिष सिसोदिया यांचा मालमत्ता प्रकरणात सहभाग असल्याचे तुम्हाला सिद्ध करावे लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे. 

पॉलिसी कॉपी शेअर केली होती यासंदर्भात तुमच्याकडे कोणताही डेटा आहे का?

सरकारी साक्षीदाराच्या वक्तव्यावर विश्वास कसा ठेवणार? सरकारी साक्षीदार मनिष सिसोदिया यांना लाच दिल्याची चर्चा करताना एजन्सीला दिसले का? हे विधान कायद्याला धरून आहे का? ही गोष्ट तुम्ही कुठेतरी ऐकली असेल ना?, असे एकामागून एक प्रश्न न्या. संजीव खन्ना यांनी तपास यंत्रणांना केले. हा एक अंदाज आहे. परंतु खटल्यातील प्रत्येक गोष्ट पुराव्यावर आधारित असावी, अन्यथा उलटतपासणीच्या वेळी दोन मिनिटांत खटला निकाली निघेल. पॉलिसी कॉपी शेअर केली होती हे दाखवण्यासाठी तुमच्याकडे कोणताही डेटा आहे का? प्रिंट आऊट घेतले गेले असेल तर त्याचा डेटा सादर करावा. अशा प्रकारचा डेटा दिसत नाही. तुमच्या केसनुसार, मनीष सिसोदिया यांच्याकडे पैसे आले नाहीत तर दारू टोळीकडे पैसे कसे आले?, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली. 

या प्रकरणात पुरावे कुठे आहेत? 

दिल्ली उत्पादन शुल्क पॉलिसीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीवर प्रश्नांचा भडीमार केला. न्या. संजीव खन्ना यांनी विचारले की, या प्रकरणात पुरावे कुठे आहेत? आर्थिक देवाणघेवाणीची साखळी सिद्ध करणे महत्वाचे आहे. लिकर लॉबीचे पैसे आरोपींपर्यंत कसे पोहोचले याचे पुरावे एजन्सीने द्यावेत. हा पैसा कोणत्या मार्गाने देण्यात आला? तुमची केस आरोपी दिनेश अरोरा यांच्या वक्तव्याभोवती फिरते, त्यामुळे तो सरकारी साक्षीदार झाला. दुसरा आरोपीही सरकारी साक्षीदार झाला, या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.

दरम्यान, सीबीआयच्या आरोपपत्रात म्हणते की १०० कोटी रुपये दिले होते. पण ईडी ३३ कोटी रुपये असल्याचे म्हणते आहे. हे पैसे कुठे आणि कोणत्या पद्धतीने दिले गेले? ही साखळी सिद्ध करावी लागेल. दिनेश अरोरा यांच्या विधानांशिवाय तुमच्याकडे काहीच नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणांना सुनावले आहे.