‘अनामिक’ रोख देणग्यांबद्दल कोर्टाची भाजप, काँग्रेस आणि सरकारला नोटीस!

Supreme Court News: राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या रोख देणग्यांबाबतच्या पारदर्शकतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर केंद्र सरकार आणि इतरांना नोटीस पाठवून त्यांचे उत्तर मागितले आहे.

नवी दिल्ली -  राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या रोख देणग्यांबाबतच्या पारदर्शकतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर केंद्र सरकार आणि इतरांना नोटीस पाठवून त्यांचे उत्तर मागितले आहे. या याचिकेत प्राप्तिकर कायद्यातील एका तरतुदीला आव्हान देण्यात आले आहे, जी राजकीय पक्षांना २,००० रुपयांपेक्षा कमी रकमेची रोख देणगी ‘अनामिक’ पद्धतीने स्वीकारण्याची मुभा देते.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, ही अपारदर्शकता निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता कमी करते. रोख देणगी देणाऱ्या व्यक्तीबद्दल आणि त्यांच्या हेतूंबद्दल मतदारांना माहिती मिळत नाही.

कोणाकोणाला नोटीस?
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते खेम सिंह भाटी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेतली. त्यांनी याबाबत, केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग, भाजप आणि काँग्रेस यांसारखे प्रमुख राजकीय पक्ष यांना नोटीस पाठवली. न्यायालयाने हे प्रकरण चार आठवड्यांनंतर सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले आहे.

प्रमुख मागण्या?
याचिकाकर्ते खेम सिंह भाटी यांनी काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत, त्या खालीलप्रमाणे :
आयकर कायद्याचे कलम १३ए (ड) रद्द करावे. जे दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या अनामिक रोख देणग्यांना परवानगी देते. 
राजकीय पक्षांनी कोणत्याही प्रकारची रक्कम रोखीत स्वीकारू नये, अशी अट पक्ष नोंदणीसाठी निवडणूक आयोगाने घालावी. 
राजकीय पक्षांनी देणगी देणाऱ्या व्यक्तीचे नाव व इतर सर्व तपशील जाहीर करणे बंधनकारक करावे.
लेखापरीक्षण आयोगाने नियुक्त केलेल्या ऑडिटरमार्फत व्हावे.