सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम निर्णय, निवडणुकांचा मार्ग मोकळा; आता पुढे काय होणार?

५०% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊ नये याची जाणीव ठेवा, तसे झाल्यास आरक्षित जागांवरील निवडणूक रद्द केली जाऊ शकते, ४० नगरपरिषदा, १७ नगरपंचायतीच्या निकालावर टांगती तलवार कायम असणार. नगरपरिषद, नगरपंचायतींसाठी मतदान होणार; महापालिका, जि.प. तसेच पंचायत समित्यांच्या अधिसूचना निघू शकणार

नवी दिल्ली: बहुप्रतीक्षित महापालिका आणि जिल्हा परिषदांसह महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट निर्देश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. मात्र, ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशावर अवलंबून राहतील, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका वेळेत पूर्ण करण्यास सांगितले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित याचिकेवर शुक्रवारी सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

या निवडणुकीत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिले जात असल्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया रद्द करावी ही याचिकाकर्त्यांची मागणी खंडपीठाने फेटाळून लावली. तसेच, ओबीसी आरक्षणावरील तब्बल २७ याचिका २१ जानेवारी २०२६ रोजी तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी ठेवण्याचा निर्णय खंडपीठाने घेतला. राज्य निवडणूक आयोग आता या निर्णयानंतर कोणती प्रक्रिया करतो, महापालिकांची निवडणूक आधी होणार की जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार याकडे राज्यातील मतदारांसह सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागलेले आहे.

न्यायालयाने काय म्हटले?

महाराष्ट्रात ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत. तेथे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची अधिसूचना जारी करू नये. ज्या ठिकाणी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची अधिसूचना जारी झालेली आहे त्या निवडणुकांचा निकाल या याचिकांवरच्या अंतिम निकालावर अवलंबून राहील.
दोन महापालिकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने दिली. यावर न्यायालयाने या निवडणुकांची अधिसूचना जारी करून निवडणूक घ्यावी असे निर्देश दिले. मात्र, येथील निवडणुकांचा निर्णय देखील या याचिकेवरच्या अंतिम निकालावर अवलंबून राहील, असे स्पष्ट केले. ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी निवडणुकांना आणखी उशीर होऊ नये म्हणून सकारात्मक निर्देश देण्याची विनंती केली. त्यावर अगोदरच उशीर झालेल्या निवडणुका आणखी थांबवता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

राज्य निवडणूक आयोगाने काय म्हटले?

राज्य निवडणूक आयोगाचे वकील बलबीर सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, २४६ नगर परिषदा आणि ४२ नगर पंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया आधीच सुरू झालेली आहे. येथे २ डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. यापैकी ४० नगर परिषदा आणि १७नगर पंचायती अशा ५७ ठिकाणी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. २९ महापालिका, ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३४६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची अधिसूचना काढली नाही. यावर खंडपीठाने म्हटले की, राज्य निवडणूक आयोग निवडणूक पुढे नेऊ शकते, परंतु आरक्षण मर्यादा उल्लंघन झालेल्या जागांचे निकाल अंतिम निर्णयावरच अवलंबून असतील.

राज्य सरकारने काय म्हटले?

न्यायालयाने निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करण्याचा आदेश दिला होता. तसेच, राज्यातील अधिकाऱ्यांनी आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना डिसेंबर २०२१ मधील आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावल्याचे म्हटले होते. आरक्षणाच्या व्याख्यांमुळे निर्माण झालेला संभ्रम न्यायालयाने स्पष्ट करत ५०% मर्यादा अबाधित असल्याचे पुन्हा ठामपणे सांगितले. त्यावर राज्यातीला अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशांचे 'खरे अर्थ लावून' काम केले, असे राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले.

बांठिया आयोगाच्या शिफारशींचे काय ?

१. सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२१ मध्ये ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली आणि 'ट्रिपल-टेस्ट'नंतरच आरक्षण लागू करता येईल असे स्पष्ट केले होते. यानंतर, राज्य सरकारने मार्च २०२२ मध्ये जयंत कुमार बांठिया आयोग स्थापन केला होता. आयोगाने जुलै २०२२ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. त्यानुसार, ओबीसींना सरसकट २७% आरक्षण देताना आरक्षणाची ५०% कमाल मर्यादा ओलांडता कामा नये असे स्पष्ट केले होते.

२. बांठिया आयोगाच्या शिफारशींचा हा मुद्दा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित असल्याचे सांगत ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी सुनावणीवेळी जोरदार आक्षेप घेतला. त्यावर २१ जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीत बांठिया आयोगाने केलेल्या शिफारशींचा सविस्तर आढावा घेणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.