EVM आणि VVPAT मशीनमधील मतांच्या पडताळणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिला मोठा निर्णय

गेल्या काही काळापासून मतदानासाठी वापरण्यात येत असलेल्या EVMवर घेण्यात येत असलेल्या शंकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने EVM आणि VVPAT मशीनबाबत मोठा निर्णय जाहीर केला आहे.

नवी दिल्ली - गेल्या काही काळापासून मतदानासाठी वापरण्यात येत असलेल्या EVMवर घेण्यात येत असलेल्या शंकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने EVM आणि VVPAT मशीनबाबत मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व्हावी यासाठी प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातील किमान पाच बुथवरील  EVM मध्ये नोंद झालेली मते आणि VVPAT मशीनमधील चिठ्ठ्यावर नोंद झालेली मते यांची पडताळणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायायलयाच्या या निर्णयामुळे यावर्षी लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी आणि निकाल लांबण्याची शक्यता आहे. 

लोकसभा निवडणुकीत मतदानासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची पडताळणी करण्याची मागणी   आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह 21 विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केली. किमान 50 टक्केEVM आणि VVPATची पडताळणी करण्याची मागणी विरोधकांनी याचिकेच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आज या याचिकेवर निकाल सुनावला आहे. EVM आणि VVPAT मशीनमध्ये नोंद झालेल्या मतांची पडताळणी करण्यासाठी आता प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील एकऐवजी पाच EVM आणि VVPAT पडताळणी करण्यात यावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यापूर्वी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील किमान एक EVM आणि VVPAT मशीनमधील मतांची पडताळणी होत असे. 

Supreme Court increases VVPAT verification from one EVM per constituency to 5 randomly selected EVMs in upcoming General elections. At present only one EVM per assembly segment is taken up for VVPAT paper slip matching.

— ANI (@ANI) April 8, 2019

दरम्यान, 11 एप्रिलपासून प्रत्यक्ष मतदानाला सुरुवात होणार असल्याने याबाबतचा निकाल लांबवता येणार नसल्याचेही  सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.  50 टक्के ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या पडताळणीची मागणी झाल्यानंतर अशा पडताळणीसाठी मोठ्या प्रमाणात सक्षम कर्मचारी वर्गाच आवश्यकता भासेल असे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते. तसेच यासाठी मोठ्या सभागृहाची आवश्यकता भासेल. अनेक राज्यांमध्ये आधीच मोठ्या सभागृहांचा प्रश्न आहे, अशा समस्या आयोगाने न्यायालयाला सांगितल्या होत्या. अखेरीस त्यावर तोडगा काढत सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.  

Supreme Court bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi says 'increasing the VVPAT verification from one EVM per constituency to five is to ensure the greatest degree of accuracy, satisfaction in election process and not only political parties but the poor should be satisfied.' https://t.co/QFKdcs8cj1

— ANI (@ANI) April 8, 2019