Supreme Court: फक्त उच्च शिक्षण पुरेसे नाही, सरकारी नोकरीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घातली अट!

Supreme Court on Government Jobs: सरकारी नोकरीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: सरकारी नोकरीसाठी केवळ उच्च शैक्षणिक पदवी असणे पुरेसे नाही, तर भरती नियमांनुसार आवश्यक असलेला कामाचा अनुभव असणेही तितकेच अनिवार्य आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. आवश्यक अनुभव नसताना केवळ उच्च शिक्षणाच्या जोरावर एखाद्या उमेदवाराला पात्र ठरवणे बेकायदा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयाचे निरीक्षण

भरती आणि पदोन्नती नियमांनुसार आवश्यक असलेला अनुभव नसेल, तर केवळ उच्च पदवीच्या जोरावर उमेदवार 'पात्र' ठरू शकत नाही. उच्च पदवी हे निवडीसाठी एक 'प्राधान्य' असू शकते, परंतु ते 'अत्यावश्यक' पात्रतेची जागा घेऊ शकत नाही. 

नेमके प्रकरण काय? तरुणीला फटका

हिमाचल प्रदेश शालेय शिक्षण मंडळाने 'कॉम्प्युटर हार्डवेअर इंजिनिअर' पदासाठी राबवलेल्या भरती प्रक्रियेवर न्या. जे. के. माहेश्वरी आणि न्या. ए. एस. चंदुरकर यांच्या खंडपीठाने ताशेरे ओढले. या प्रकरणात एका तरुणीची निवड करण्यात आली होती, जिच्याकडे 'इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्युनिकेशन'मध्ये एम.टेक. ही उच्च पदवी होती. मात्र, नियमांनुसार आवश्यक असलेला ५ वर्षांचा कामाचा अनुभव तिच्याकडे नव्हता. 

ही निवड नियमांनाच हरताळ फासणारी  

मूळ पात्रता निकष पूर्ण न करता उच्च पदवीच्या आधारे सवलत देणे कायदेशीररीत्या चुकीचे आहे. अशा प्रकारे केलेली निवड ही प्रशासकीय चूक नसून ती पात्रतेच्या मूळ नियमांनाच हरताळ फासणारी आहे. निवड प्रक्रियाच दोषपूर्ण आढळल्यास, त्या उमेदवाराची निवड रद्द करणे हाच योग्य मार्ग असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.