...तरीही गुन्हेबाधितांना भरपाई द्या!

एखाद्या फौजदारी खटल्यात पुरेशा पुराव्याअभावी आरोपी निर्दोष सुटला तरी त्याच्या गुन्ह्यामुळे बाधित झालेल्या व्यक्तीला (व्हिक्टिम आॅफ क्राईम) भरपाई देण्याचा

अजित गोगटे, मुंबईएखाद्या फौजदारी खटल्यात पुरेशा पुराव्याअभावी आरोपी निर्दोष सुटला तरी त्याच्या गुन्ह्यामुळे बाधित झालेल्या व्यक्तीला (व्हिक्टिम आॅफ क्राईम) भरपाई देण्याचा आदेश दिला जाऊ शकतो व न्यायदानात सामाजिक भान ठेवून प्रत्येक खटल्यात बाधित व्यक्तीस न्याय्य भरपाई देण्याचा विचार करणे हे न्यायालयांचे कर्तव्य आहे, असा निकाल देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील फौजदारी न्यायदानास नवी दिशा दिली आहे. न्या. टी. एस. ठाकूर आणि न्या. आदर्श कुमार गोयल यांनी गेल्या काही महिन्यांत परस्परपूरक असे अनेक निकाल देऊन गुन्हेबाधित व्यक्तीचा फौजदारी न्यायदानातील पोरकेपणा दूर करण्याच्या दृष्टीने पुढचे पाऊल टाकले आहे. हे करताना न्यायालयाने दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३५७ मधील, एरवी बव्हंशी दुर्लक्षित राहणाऱ्या, तरतुदींवरील जळमटे झटकून त्यांचा कल्याणकारी उद्देश अधोरेखित केला आहे.न्यायालय म्हणते की, व्यक्तिगत गुन्ह्यांसाठीही अभियोग चालविण्याचा सरकारने स्वत:कडे घेतलेला सर्वाधिकार आजही कायम असला तरी नव्या विचारानुसार केवळ गुन्हेगारास दंडित करणे हाच फौजदारी न्यायदानाचा उद्देश आता राहिलेला नाही. गुन्हेगार तुरुंगात गेला किंवा फासावर लटकला तरी त्याने बाधित व्यक्तीचे झालेले नुकसान भरून येत नाही. त्यामुळे दिली जाणारी शिक्षा केवळ गुन्हेगाराच्याच नव्हे, तर बाधित व्यक्ती आणि एकूणच समाजाच्या दृष्टीनेही न्याय्य कशी होईल याचा तौलनिक विचार करून न्यायालयांनी शिक्षा द्यायला हवी.या संदर्भातील पहिला निकाल या खंडपीठाने गेल्या वर्षी अंकुश शिवाजी गायकवाड वि. महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात दिला. त्यात खंडपीठाने म्हटले की, संबंधित गुन्ह्यासाठी कायद्यात दिलेली कारावासाची व दंडाची शिक्षा ठोठावण्याखेरीज न्यायालये दंडाच्या रकमेतून बाधित व्यक्तीला भरपाई देण्याचाही आदेश देऊ शकते किंबहुना असे करणे हे न्यायालयांचे कर्तव्य ठरते. त्यामुळे त्यांनी प्रत्येक खटल्यात भरपाई देण्याचा विषय तपासून पाहायला हवा.या निकालानंतरही फारसा फरक पडलेला नाही हे लक्षात आल्यावर खंडपीठाने आपल्यापुढे आलेल्या अपिलांमध्ये हा विषय स्वत: हाती घेतला आणि भरपाईचे स्वरूप व व्याप्ती अधिक विस्तारित केली. हे करताना न्यायालयाने म्हटले की, न्याय्य भरपाई ठरविताना न्यायालयांनी आरोपीची सांपत्तिक स्थिती व बाधित व्यक्तीची गरज यांचा तौलनिक विचार करावा. रास्त भरपाई आरोपीकडून दिली जाऊ शकत नसेल तर ती देणे सरकारची जबाबदारी ठरते.कलम ३५७ नुसार भरपाई देण्यासाठी प्रत्येक राज्य सरकारने ‘व्हिक्टिम कॉम्पेन्सेशन फंड’ स्थापन करणे बंधनकारक आहे. कोणत्या गुन्ह्यासाठी किती व कशी भरपाई द्यायची याचे सविस्तर नियम प्रत्येक राज्याने करणे अपेक्षित आहे. न्यायालयाने केरळ सरकारने केलेले नियम आदर्श म्हणून मान्य केले असून त्यानुसार खून/मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या वारसांना किमान पाच लाख रुपयांची भरपाई ठरविली आहे.कलम ३५७ नुसार न्यायालय आरोपीला केलेल्या दंडाची रक्कम बाधित व्यक्तीला भरपाई म्हणून देण्याचा आदेश देऊ शकते. आरोपीची सांपत्तिक स्थिती रास्त भरपाई देण्याएवढी नसेल तर सर्व किंवा पूरक भरपाई सरकारने देण्याचा आदेशही न्यायालय देऊ शकते.