प्रस्तावित करवाढ स्थायी समितीने फेटाळली पुणेकरांना दिलासा ; थकबाकी वसूलीतून वाढविणार पालिकेचे उत्पन्न

पुणे :महापालिकेच्या 2015-16 च्या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात जमा-खर्चा समतोल साधण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून सर्वसाधारण करात प्रस्तावित करण्यात आलेली 18 टक्के करवाढ आणि पाणीपटटीत सुचविण्यात आलेली सरासरी 900 रूपयांच्या पाणीपटटी वाढ स्थायी समितीने फेटाळली आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे कर भरणा-या लाखो पुणेकरांना दिलासा मिळाला आहे. या करवाढी मुळे महापालिकेस मिळणारे उत्पन्न प्रशासनाने मिळकतकराच्या थकबाकीतून वसूल करावे, अशी मागणी सर्वपक्षीय सदस्यांनी केल्याने एकमताने ही करवाढ फेटाळयात आल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष बापूराव कर्णेगुरूजी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मागील वर्षी स्थायी समितीने तब्बल 4150 कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. मात्र, डिसेंबर अखेर पर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीत अवघे 2550 कोटी रूपये जमा झाले आहेत. तर मार्च अखेर पर्यंत त्यात आणखी 500 कोटींची भर पडण्याची प्रशासनास आशा आहे. मात्र, त्यानंतरही हजार कोटींची तूट येणार असल्याने त्याचा परिणाम पुढील वर्षाच्या अंदाजपत्रकावर पडणार आहे. त्यातच पुढील आर्थिक वर्षात एलबीटी रद्द होण्याची भितीही असल्याने प्रशासनाकडून या दोन्ही करवाढी प्रस्तावित करण्यात आल्या होती. त्यात मिळकतकरातील वाढीमुळे 192 कोटी रूपये तर, पाणी पटटीत 75 कोटी रूपयांचे उत्पन्न प्रशासनास अपेक्षित होते. मात्र,करवाढीसाठी स्थायी समितीने घेतलेल्या खास सभेत प्रशासनाकडून मिळकतकराची थकबाकी तब्बल 1150 कोटींच्या घरात असून न्यायालयीन दावे आणि दुबार मिळकती वगळता ही 900 कोटीं आहे. तसेच ती वसूल करणे शक्य असल्याचे सांगितले. त्यानंतर ही वसूल करण्यासाठी उपाय विशेष योजना राबविण्याच्या सूचना प्रशासनास करून ही दरवाढ फेटाळली असल्याचे कर्णे यांनी स्पष्ट केले.
===========================
अभय योजना राबविणार
तिप्पट कर आकारणी,कर आकराणी न झालेल्या मिळकती, तसेच अनधिकृत बांधकाम झालेल्या हजारो मिळकती शहरात आहेत. मात्र, हे मिळकतधारक जाचक अटींंमुळे कर भरत नाहीत. त्यामुळे त्यांना कर भरण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी कोणत्याही अटी न लावता कर आकारणी करण्यासाठी अभय योजना राबविण्याचा आदेश स्थायी समितीने प्रशासनास दिला आहे. या मिळकती पालिकेच्या सेवा वापरत असल्याने त्यांच्याकडून कर वसूल केला जाईल. यासाठी ही योजना पुढील स्थायी समितीच्या बैठकीत ठेवणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, कर आकारणी झालेले अनधिकृत बांधकाम अधिकृत ग्राह्य धरण्यात येणार नसल्याचेही ते म्हणाले.
===================