...तर फेसबुक, इन्स्टाग्राम वापरण्यासाठीही KYC करावी लागणार; संसदीय समितीने केंद्राला काय सांगितले?

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा चुकीच्या कामासाठी होणार वापर रोखण्यासाठी केंद्र सरकारला संसदीय समितीने महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. 

सोशल मीडियाचा चांगल्या कामांच्या तुलनेत वाईट कामांसाठीच जास्त वापर होऊ लागला आहे. विशेषतः महिला आणि मुलांच्या संदर्भात सोशल मीडियावर होत असलेल्या गोष्टींबद्दल चिंता व्यक्त होत असून, आता संसदीय समितीने केंद्र सरकारला महत्त्वाची शिफारस केली आहे. संसदीय समितीची शिफारस केंद्र सरकारने स्वीकारली, तर देशातील नागरिकांना सोशल मीडिया वापरण्यासाठी केवायसी करणे अनिवार्य होईल. 

देशात सध्या अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडियापासून दूर ठेवण्याची चर्चा सुरू आहे. कर्नाटकात याबद्दल हालचाली सुरू आहेत. त्यातच आता संसदीय समितीने केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाला महत्त्वाची शिफारस केली आहे. 

संसदीय समितीने सोशल मीडियाबद्दल केंद्राला काय सांगितले?

संसदीय समितीच्या अहवालानुसार, सोशल मीडिया, डेटिंग्ज अॅप्स आणि गेमिंग प्लॅटफॉर्म या ठिकाणी वापरकर्त्यांची केवायसी केली जावी आणि त्याच्या वयाची पडताळणी होईल अशी व्यवस्था लागून करावी, असे म्हटले आहे. 

सायबर गुन्हेगारी आणि महिलांची सायबर सुरक्षा यासंदर्भातील एक अहवाल संसदीय समितीने केंद्र सरकारला सादर केला आहे. याच अहवालात सोशल मीडिया वापरासाठी केवायसी करण्याची सूचना दिली गेली आहे. 

त्या खात्यांवर विशेष नजर ठेवायला हवी

समितीने म्हटले आहे की, बोगस अकाऊंट आणि अनोळखी नावाने होणारे शोषण रोखण्यासाठी सर्व प्रकारच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म्ससाठी केवायसी पडताळणी अनिवार्य करायला हवी. कंपन्यांनी विशिष्ट कालावधीनंतर वापरकर्त्याची पडताळणी करायला हवी आणि ज्या अकाऊंटबद्दल सातत्याने तक्रारी येतात, त्यांच्या खात्यावर विशेष नजर ठेवली पाहिजे, असे या शिफारशीमध्ये संसदीय समितीने म्हटले आहे. 

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मबरोबरच डेटिंग अॅप्स आणि गेमिंग प्लॅटफॉर्मबद्दलही कठोर परवाना नियमावली आणि वयाची पडताळणी करण्यासाठी कार्य प्रणाली तयार केली जावी. जेणेकरून महिला आणि अल्पवयीनांची होणारी फसवणूक आणि शोषण थांबवता येईल. याचे उल्लंघन करणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्सवर भरपूर दंड आकारला जावा, असेही संसदीय समितीने म्हटले आहे.