सरोगसीचा व्यवसाय करण्यावर येणार बंदी

सरोगसी विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. हे विधेयक संसदेत सादर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ऑनलाइन लोकमत 

नवी दिल्ली, दि. २४ - सरोगसी विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. हे विधेयक संसदेत सादर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरोगसीमधील अनैतिकतेला आळा घालण्याचा प्रयत्न या विधेयकातून करण्यात आला आहे. सरोगसीचा व्यवसाय करण्यावर बंदी घालण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. 

 

कायदेशीर विवाहीत भारतीय जोडप्यांनाच पालकत्वासाठी सरोगसीचा आधार घेता येईल. या विधेयकात सिंगल पॅरेंट, अविवाहीत, समलिंगी जोडप्यांना सरोगसीव्दारे मूल दत्तक घेण्याला मनाई करण्यात आली आहे. सरोगसीची भारत राजधानी बनत चालला असून, सरोगसीमधून चालणा-या अनैतिकतेला रोखण्याचा प्रयत्न या विधेयकाव्दारे करण्यात आला आहे. 

 

सरोगसी नियमांचे उल्लंघन करणा-यांना दहावर्ष तुरुंगवास आणि १० लाख रुपयापर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतुद आहे. कायदेशीर विवाहीत भारतीय जोडप्यांनाच सरोगसीव्दारे मूल दत्तक घेता येईल. त्यासाठी त्यांच्या विवाहाला कमीत कमी पाचवर्ष झालेली असली पाहिजेत. एनआरआय भारतीय, परदेशी नागरीकांना सरोगसीव्दारे मूल दत्तक घेण्यापासून रोखण्यात आल्याचे केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी पत्रकारांबरोबर बोलताना सांगितले.