बिहारमध्येही 'सदावर्ते', नितीशकुमारांच्या वाढीव आरक्षणाला हाय कोर्टात आव्हान

घटनात्मक तरतुदींनुसार, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांना योग्य प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आरक्षण देण्यात आले. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची तरतूद नाही, असे या याचिकेत म्हटले गेले आहे.

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला असताना बिहारमध्ये जातीय जनगणना करून त्या आधारे ७५ टक्के आरक्षण नितिशकुमार सरकारने दिले होते. या वाढीव आरक्षणाला पाटन्याच्या उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. एक याचिका दाखल करण्यात आली असून ती नोंदविण्यापूर्वी त्याची एक प्रत महाधिवक्त्यांच्या कार्यालयात पाठविण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाला अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जात आव्हान दिले होते. यामुळे राज्य सरकारने दिलेले आरक्षण रद्द झाले होते. आता पुन्हा एकदा सदावर्ते मराठा आरक्षणाविरोधात कोर्टाची पायरी चढणार आहेत. अशावेळी ज्या बिहार सरकारच्या पावलावर पाऊल देऊन महाराष्ट्र सरकार मराठ्यांना टिकणारे आरक्षण देण्याची तयारी करत आहे, त्या बिहारमध्येच दिलेले वाढीव आरक्षण धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

पाटना हाय कोर्टाच्या न्यायमूर्तींच्या परवानगीनंतर ही याचिका नोंद करून घेण्यात आली आहे. गौरव कुमार आणि नमन श्रेष्ठ यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. . बिहार विधानसभेने बिहार आरक्षण (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास जाती) सुधारणा कायदा, 2023 आणि बिहार (शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश) आरक्षण (सुधारणा) कायदा, 2023 मंजूर केला आहे. याद्वारे आरक्षित प्रवर्गासाठी आधीच दिलेली आरक्षणाची मर्यादा ५० वरून ६५ टक्के करण्यात आली आहे. तसेच मोदी सरकारने दिलेली ईड्ब्ल्यूएसची १० टक्के मर्यादाही आहे, असे एकूण ७५ टक्के आरक्षण झाले आहे. 

जात सर्वेक्षणाच्या आधारे ही दुरुस्ती करण्यात आल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. या जाती सर्वेक्षणात या मागास जातींची टक्केवारी ६३.१३ टक्के होती, तर त्यांच्यासाठीचे आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करण्यात आले आहे. घटनात्मक तरतुदींनुसार, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांना योग्य प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आरक्षण देण्यात आले. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची तरतूद नाही. राज्य सरकारने संमत केलेला सुधारित कायदा भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतो. यामध्ये सरकारी नोकऱ्यांमधील नियुक्तीच्या समान अधिकाराच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करण्यात आले आहे, असे या याचिकेत म्हणण्यात आले आहे.