तिरूअनंतपुरम - सुप्रीम कोर्टानं सबरीमाला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल देत मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा केला. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर हिंदुत्ववादी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आता रस्त्यावर उतरल्या आहेत. येथील सर्व शहरांमध्ये हिंदुत्ववादी संघटना रस्त्यावर उतरल्या असून या निर्णयाचा विरोध करण्यात येत आहे. त्रावणकोर देवासम बोर्ड (टीडीबी)चे माजी अध्यक्ष प्रयर गोपालाकृष्णन यांच्या नेतृत्वात ही निदर्शनं करण्यात येत आहेत.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा विरोध करत राहणार, असेही गोपालाकृष्णन यांनी यावेळी स्पष्ट केले. दरम्यान, निदर्शनं करणाऱ्या संघटनांमध्ये आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषदेचाही समावेश आहे. प्रत्येक धार्मिक स्थळाची स्वतंत्र परंपरा असतो, त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अस्वीकारार्ह आहे, असे आंदोलनकर्त्यांनी म्हटले आहे.
सबरीमाला मंदिरात विराजमान असणारे अयप्पा ब्रह्मचारी असल्यानं मंदिरात 10 ते 50 वर्षं वयोगटातील महिलांना प्रवेश दिला जात नव्हता. गेल्या अनेक वर्षांपासून मंदिर प्रशासनानं ही भूमिका घेतली होती. तसेच सबरीमाला मंदिराकडून महिलांबरोबर कोणताही भेदभाव केला जात नसून न्यायालयानं धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप करू नये, अशी भूमिका मंदिर प्रशासनानं घेतली होती.
(...म्हणून 800 वर्षांपासून सबरीमाला मंदिरात महिलांना नव्हता प्रवेश)
सबरीमाला यात्रेच्या आधी 41 दिवस कठोर व्रत करण्याचा नियम आहे. मासिक पाळीमुळे महिला सलग 41 दिवस व्रत करू शकत नाहीत. त्यामुळेच 10 ते 50 या वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश दिला जात नव्हता. सबरीमाला मंदिर प्रकरणात न्यायालय महिलांच्या बाजूनं निकाल देईल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. या प्रकरणाच्या शेवटच्या सुनावणीत न्यायालयानं आपला रोख स्पष्ट केला होता. मंदिर प्रवेशात भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. देवाचं दर्शन हा महिलांचा घटनात्मक अधिकार आहे, असं न्यायालयानं सुनावणी म्हटलं होतं.
का होती मंदिरात प्रवेशबंदी?
केरळमधील सबरीमाला मंदिरात 10 ते 50 वर्ष वयोगटातील महिलांना प्रवेश दिला जात नव्हता. विशेषत: 15 वर्षांहून अधिक वयाच्या मुलींना मंदिरात प्रवेश नाकारण्यात येत होता. केवळ लहान मुली आणि वृद्ध महिलांना या मंदिरात प्रवेश दिला जायचा. मंदिरात विराजमान असलेले अयप्पा ब्रम्हचारी होते, अशी श्रद्धा आहे.