एलपीजी गॅसच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी १२,५०० कोटींचा पाईपलाईन प्रकल्प, पेट्रोलियम-नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाची घोषणा

LPG Gas: देशातील स्वयंपाकाच्या गॅसची वाहतूक अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि कार्यक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने (पीएनजीआरबी) १२,५०० कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या पाईपलाईन विस्तार योजनेची घोषणा केली आहे.

नवी दिल्ली : देशातील स्वयंपाकाच्या गॅसची वाहतूक अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि कार्यक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने (पीएनजीआरबी) १२,५०० कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या पाईपलाईन विस्तार योजनेची घोषणा केली आहे. या प्रकल्पामुळे रस्ते मार्गाने होणारी एलपीजीची धोकादायक वाहतूक कमी होऊन थेट पाईपलाईनद्वारे गॅसपुरवठा करणे शक्य होणार आहे.

सध्या देशात एलपीजीची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात गॅस टँकरद्वारे रस्ते मार्गाने केली जाते. हे टँकर अनेकदा अपघातांना निमंत्रण देतात. हा धोका टाळण्यासाठी सरकारने पाईपलाईन विस्तार योजना आखली आहे. या प्रकल्पांतर्गत देशात एकूण २५०० किलोमीटर लांबीच्या चार प्रमुख पाईपलाईन्स टाकल्या जाणार आहेत. 'शिक्रापूर-हुबळी-गोवा', 'चेरलापल्ली-नागपूर', 'पारादीप-रायपूर' आणि 'झाशी-सितारगंज' या मार्गांचा त्यात समावेश आहे.

या पाईपलाईन्स रिफायनरी आणि बंदरांना थेट बॉटलिंग प्रकल्पांशी जोडतील. प्राप्त माहितीनुसार, या चार प्रमुख पाईपलाईन्सच्या उभारणीसाठी निविदा प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे.

ऊर्जा सुरक्षेसाठी मोठे पाऊल
सूत्रांनी सांगितले की, या नवीन पाईपलाईन्स केवळ वाहतुकीचा मार्ग नसून, संकटकाळात त्या गॅस साठवणुकीचे (स्टोरेज) केंद्र म्हणूनही काम करतील. यामुळे देशातील ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत होईल. 
"रस्ते वाहतुकीच्या तुलनेत पाईपलाईन हा अधिक विश्वासार्ह, स्वस्त आणि पर्यावरणास पूरक पर्याय आहे," असे मंडळाने म्हटले आहे. वाढत्या एलपीजी वापराच्या पार्श्वभूमीवर, रस्ते मार्गावरील ताण कमी करून सामान्यांना वेळेवर गॅस पुरवठा करणे या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.